.jpeg)
.png)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर र भन्सार प्रणालीमा ठूलो संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यक्तिगत आयकरतर्फको न्यूनतम करयोग्य आयको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरे। यसले मध्यम आय भएका करदातालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, उच्च आय समूहमा लाग्ने अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। सरकारले लगानी, उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई पनि सरल बनाउने क्रममा हाल कायम ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। यसबाट आयात–निर्यात प्रक्रियामा सहजता आउने र कर संरचना थप पारदर्शी बन्ने सरकारको दाबी छ।
त्यसैगरी, विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लागू रहेका ३६० वटा अन्तःशुल्क दर तथा व्यवस्थाहरू खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। सरकारले यसलाई कर प्रणाली सरलीकरण तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
कर, भन्सार र अन्तःशुल्क क्षेत्रमा एकैपटक गरिएको यो सुधारलाई निजी क्षेत्रले पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो कर संरचना पुनर्संरचनामध्ये एकका रूपमा हेरेको छ।
.png)
.jpeg)
