काठमाण्डौ । सरकारले चार वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सेवासुविधामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब, भत्ता र पारिश्रमिक संरचनामा सुधार गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको तथा यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
बजेटअनुसार कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। साथै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता भने यथावत् राखिएको छ।
सरकारका अनुसार तलब वृद्धि, कार्यसम्पादन भत्ता र विद्यमान सुविधासमेत जोड्दा कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको पारिश्रमिकमा समग्र रूपमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने छ।
नयाँ व्यवस्थापछि कर्मचारीको न्यूनतम मासिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ भने उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक ग्रेडसहित १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने सरकारको दाबी छ।
सरकारले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिएको जनाएको छ। नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि तलब पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए। बजेटमार्फत आएको यो घोषणालाई उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

