इभीमा कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल: अब कुन गाडी सस्तो, कुन महँगो ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अबसम्म मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएर गाडीको मूल्य (CIF Value) का आधारमा कर लगाउने नयाँ नीति ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत इभीमा लाग्दै आएको जटिल किलोवाट आधारित कर प्रणाली खारेज गर्दै सबै प्यासेन्जर इभीमा २० प्रतिशत फ्ल्याट भन्सार महसुल कायम गरेका छन्। यससँगै इभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।

तर सरकारले त्यसको सट्टा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (Clean Infrastructure Investment Fee)’ नामक नयाँ शुल्क लागू गरेको छ। यो शुल्कबाट उठ्ने रकम चार्जिङ स्टेशन विस्तार, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने सरकारको भनाइ छ।

के थियो पुरानो व्यवस्था ?

हालसम्म नेपालमा इभीको कर मोटरको पावर (kW) का आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था थियो। मोटरको क्षमता बढ्दै जाँदा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढ्ने व्यवस्था थियो।

विभिन्न श्रेणीका इभीमा १५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार तथा ५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो। फलस्वरूप एउटै मूल्यका दुई गाडीमध्ये बढी शक्तिशाली मोटर भएको गाडी निकै महँगो पर्न सक्थ्यो।

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि किलोवाट आधारित कर प्रणाली हटाउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि विश्वका अधिकांश देशमा गाडीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ, मोटरको क्षमताका आधारमा होइन।

नयाँ व्यवस्थामा के छ ?

-सबै प्यासेन्जर इभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल

-अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज

-स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक संरचनाअनुसार:

-२० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका इभीमा २.५ प्रतिशत शुल्क

-३०–४० लाख मूल्यका इभीमा १५ प्रतिशत शुल्क

-४०–५० लाख मूल्यका इभीमा ७० प्रतिशत शुल्क

-५० लाखभन्दा माथिका इभीमा ११० प्रतिशत शुल्क

अब इभी सस्तो हुन्छ कि महँगो ?

बजेटपछि इभी बजारमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न यही हो। यसको उत्तर भने गाडीको मूल्य र मोटर क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।

केही इभी सस्ता हुन सक्छन्

नयाँ व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी लाभ उच्च किलोवाट क्षमताका तर तुलनात्मक रूपमा मध्यम मूल्यका इभीले पाउने सम्भावना छ।

उदाहरणका लागि १०० किलोवाटभन्दा माथिका मोटर भएका केही चिनियाँ इभीमा अहिलेसम्म ठूलो कर लाग्ने गरेको थियो। अब किलोवाट आधारित कर हटेकाले यस्ता गाडीको कुल करभार घट्न सक्छ।

यसले केही लोकप्रिय ब्राण्डका इभीको मूल्य घट्न वा कम्तीमा स्थिर रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रिमियम इभी महँगिन सक्छन्

अर्कोतर्फ महँगा तथा लक्जरी इभीमा भने नयाँ शुल्कले थप भार पार्न सक्छ।

विशेषगरी ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका र ५० लाख रुपैयाँभन्दा महँगा गाडीमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ को दर उच्च राखिएको छ। यसकारण प्रिमियम सेग्मेन्टका इभीको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

सरकारको उद्देश्य के हो ?

सरकारले एकातिर इभीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा सवारी साधनबाट बढी राजस्व उठाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ शुल्कबाट प्राप्त रकम चार्जिङ स्टेशन विस्तार, ब्याट्री रिसाइकलिङ तथा इभी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। यसले दीर्घकालमा इभी इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ।

व्यवसायीको प्रतिक्रिया

इभी व्यवसायीहरू नयाँ व्यवस्थालाई मिश्रित रूपमा हेरिरहेका छन्। किलोवाट आधारित कर हटाइनु सकारात्मक भए पनि नयाँ शुल्क संरचनाले उच्च मूल्यका गाडीमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका केही सदस्यहरूका अनुसार आर्थिक विधेयकको पूर्ण विवरण अध्ययन नगरी मूल्य घट्ने वा बढ्नेबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ।

समग्रमा हेर्दा सरकारले इभी कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास गरेको छ। तर यसको प्रभाव सबै गाडीमा समान हुने छैन।

मध्यम मूल्यका तथा उच्च किलोवाट भएका धेरै इभीमा करभार घट्न सक्ने सम्भावना छ भने महँगा तथा लक्जरी इभीमा नयाँ शुल्कका कारण मूल्य बढ्न सक्ने देखिन्छ।

यसैले नयाँ बजेटलाई ‘इभीमाथि कर बढ्यो’ वा ‘इभी सस्तो भयो’ भनेर एकै वाक्यमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा ‘सस्ता र मध्यम मूल्यका इभीलाई राहत, महँगा इभीमा थप करभार’ भन्ने रूपमा बुझ्नु उपयुक्त देखिन्छ।