‘बिजुलीमा भ्याट’ विवादबीच अर्थमन्त्रीको नयाँ संकेत: तिरेको कर बराबरकै जलविद्युत् सेयर उपभोक्तालाई दिन सकिने

काठमाण्डौ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यसलाई नयाँ मोडालिटीमा लैजान सकिने संकेत गरेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी साउनदेखि नै विद्युत् उपभोगमा लगाइएको भ्याटको संरचना पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका हुन्। यद्यपि सरकार भ्याट फिर्ता लिन तयार नरहेको उनको स्पष्ट सन्देश थियो।

बरु भ्याटमुक्त विद्युत् खपतको सीमा बढाउने, वा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटलाई प्रत्यक्ष लगानीमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता विकल्पमा सरकार छलफल गरिरहेको उनले खुलासा गरे।

“फेरि भ्याट नै हटाउने भन्ने होइन,” वाग्लेले भने, “भ्याट नलाग्ने युनिटको सीमा बढाउन सकिन्छ। अर्को विकल्प के पनि हुन सक्छ भने उपभोक्ताले बिजुलीमा तिरेको भ्याट बराबरको रकम सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा सेयरका रूपमा कायम गरिदिने।”

यदि यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो भने विद्युत् उपभोक्ता केवल करदाता मात्र नभई ऊर्जा पूर्वाधारका सह-लगानीकर्ता बन्ने सम्भावना खुल्नेछ।

‘कर होइन, ऊर्जा लगानीको आधार’

अर्थमन्त्रीले विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयलाई सामान्य राजस्व संकलनको कदमभन्दा पनि दीर्घकालीन ऊर्जा वित्तीयकरणको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार नेपालले आगामी दशकमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा विद्युत् उपभोगसँग जोडिएको न्यून करलाई राष्ट्रिय लगानी अभियानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“बिजुलीमा भ्याट लगाउने आँट अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन,” उनले भने, “तर देशको दीर्घकालीन हितका लागि यो आवश्यक कदम हो।”

‘आकाश खसेजस्तो प्रचार गरियो’

भ्याटको प्रभावलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा अतिरञ्जित प्रचार भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यसको गणितसमेत प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार धेरैले सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भनेर बुझेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन।

उदाहरण दिँदै उनले भने, “कसैले १५० युनिट बिजुली खपत गर्‍यो भने पहिलो ५० युनिटमा भ्याट लाग्दैन। बाँकी १०० युनिटमा मात्र कर लाग्छ। त्यसरी हिसाब गर्दा अतिरिक्त भार जम्मा २४ रुपैयाँ जति मात्र हुन आउँछ।”

उनले युनिट बढ्दै जाँदा कर रकम पनि बढ्ने स्वीकार गरे, तर त्यसलाई ‘आर्थिक झट्का’ का रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यपरक नभएको जिकिर गरे।

“यति सानो रकमलाई लिएर आकाशै खसेजस्तो प्रचार भयो,” उनले भने, “तर वास्तविक असर हेर्दा त्यो अत्यन्त सानो अंश हो।”

सरकारको नयाँ सन्देश: ‘तिर्न सक्नेले योगदान गर्नुपर्छ’

अर्थमन्त्रीको भनाइमा सरकारले अहिले करको दायरा विस्तार र विकास लगानीको स्रोत खोज्ने दुबै लक्ष्यलाई एकसाथ अघि बढाइरहेको छ।

उनले विद्युत् पहुँच विस्तार भइसकेको र अब ऊर्जा उपभोग बढाउने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम उपभोक्ताले न्यूनतम योगदान गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरे।

“सरकारले धेरै ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “तिर्न सक्ने नागरिकहरूको पनि केही न केही जिम्मेवारी रहला नि।”

विवादबाट अवसरतर्फ ?

विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय बजेटपछिका सबैभन्दा विवादित व्यवस्थामध्ये एक बनेको छ। तर अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकार यो विषयमा पूर्णतः कठोर नरहेको संकेत दिएको छ।

विशेषगरी ‘भ्याट बराबरको जलविद्युत् सेयर’ दिने अवधारणाले करलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ बहस सुरु गरेको छ। यदि यस्तो मोडेल कार्यान्वयनमा आयो भने उपभोक्ताले तिरेको कर भविष्यमा प्रतिफल दिने सम्पत्तिमा बदलिन सक्नेछ।

अहिलेलाई भने सरकारको सन्देश स्पष्ट छ-भ्याट हट्ने सम्भावना कम छ, तर यसको संरचना र लाभांशलाई उपभोक्तामै फर्काउने विकल्पबारे छलफल सुरु भइसकेको छ।