निजामतीमा ठूलो पुनर्संरचना प्रस्ताव: १० हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाश, पक्ष–विपक्षमा तीव्र बहस

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती प्रशासनको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै करिब १० हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा पठाउने कानूनी व्यवस्था अघि बढाएको छ।  

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने विशेष संक्रमणकालीन प्रावधान समावेश गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार ऐन लागू हुने दिनमा उक्त मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जानेछन्।  

त्यसपछि भने नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनावश्यक संरचना घटाउने अवसर

सरकारी पक्षभित्र यो प्रस्तावलाई दीर्घकालीन प्रशासन सुधारको अवसरका रूपमा हेर्ने समूह पनि छ।  

उनीहरूका अनुसार संघीय संरचना विस्तारपछि कर्मचारी संख्या अत्यधिक बढेको र त्यसले निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ।

एक नीति तहका अधिकारी भन्छन्, “यो केवल कटौती होइन, कार्यक्षमता पुनर्संरचनाको अभ्यास हो।  

एउटै संरचनामा दोहोरो र कहिलेकाहीँ तेहेरो प्रशासनिक तह देखिन थालेको छ।”

तर, अर्को धारका अधिकारीहरू भने यसलाई समय–समयको व्यवस्थापन (workforce balancing ) नभई अत्यधिक कठोर हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्छन्।  

उनीहरूका अनुसार अनुभव र संस्थागत स्मृतिको ठूलो हिस्सा एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ।

बचतभन्दा जोखिम बढी हुन सक्छ

सरकारी छलफलमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक चाप हो। पेन्सन र तलब खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा राज्यले दीर्घकालीन दायित्व घटाउन खोजेको देखिन्छ।

तर अर्थशास्त्रीहरूको अर्को दृष्टिकोण भने फरक छ।  

उनीहरूको तर्कमा ठूलो संख्यामा एकैपटक अवकाशले तत्काल केही बचत देखिए पनि नयाँ भर्ती, दक्षता घाटा र संक्रमण व्यवस्थापन खर्चले दीर्घकालीन रूपमा भार बढाउन सक्छ।

एक सार्वजनिक वित्त विश्लेषक भन्छन्, “पेन्सन दायित्व घटाउने उद्देश्य ठीक भएपनि अचानक ठूलो कटौतीले प्रशासनिक उत्पादनशीलता घटाउन सक्छ, जसले अन्ततः राजस्वमै असर पार्छ।”

‘सेवा सर्त परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ’

कानूनी वृत्तमा भने यो प्रस्ताव सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ।  

कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ सँग प्रत्यक्ष टकरावमा पर्न सक्छ।

उक्त दफामा कर्मचारीको सेवा सर्त स्वीकृतिबिना प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख छ।  

यस आधारमा, केही कानूनी विज्ञहरू यो प्रस्ताव अदालतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्छन्।

एक संवैधानिक कानूनविद्को धारणा छ, “राज्यले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ, तर पूर्वनिर्धारित सेवा अधिकार अचानक कटौती गर्नु न्यायिक परीक्षणमा टिक्न गाह्रो हुन्छ।”

उमेर होइन, कार्यक्षमता आधार हुनुपर्छ

प्रशासनिक क्षेत्रभित्र भने उमेर वा सेवा अवधि होइन, कार्यक्षमता आधारित मूल्यांकन हुनुपर्ने मत पनि बलियो छ।

केही पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद्हरूका अनुसार ५५ वर्षको एकै मापदण्डले दक्ष र अक्षम कर्मचारीलाई एउटै श्रेणीमा राख्ने जोखिम हुन्छ।

उनीहरू वैकल्पिक रूपमा “performance-based retirement”  प्रणालीको पक्षमा छन्, जहाँ कर्मचारीको कार्यसम्पादन, स्वास्थ्य र पदअनुसार लचिलो अवकाश नीति अपनाइन्छ।

अनिश्चितता र असुरक्षा

निजामती कर्मचारी वृत्तमा प्रस्तावले मनोवैज्ञानिक अस्थिरता बढाएको छ।  

धेरै कर्मचारीहरू भविष्यको सेवा अवधि, पेन्सन र अवकाश योजना अनिश्चित हुने डरमा छन्।

कतिपयको भनाइमा, एउटै दिनको फरकले दुई कर्मचारीको भविष्य पूर्ण रूपमा फरक बनाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण देखिन्छ।  

यसले संस्थागत विश्वास कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

स्वैच्छिक अवकाश र सुधार प्याकेज

केही प्रशासनविद्हरूले “गोल्डेन ह्यान्डसेक” वा स्वैच्छिक अवकाश प्रणालीलाई बढी व्यवहारिक विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन्।

उनीहरूको तर्कमा, राज्यले सम्मानजनक प्याकेज दिएर इच्छुक कर्मचारीलाई मात्र बाहिर पठाउन सके मनोबल पनि जोगिन्छ र कानूनी विवाद पनि कम हुन्छ।

तर, यसबारे अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू भने शंकित छन्।  

उनीहरूका अनुसार यस्तो प्याकेजले प्रारम्भिक चरणमै ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।

सुधार कि नियन्त्रण ?

राजनीतिक वृत्तमा भने यो प्रस्तावलाई प्रशासन सुधारभन्दा पनि राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्ने समूह पनि छ।

केही विश्लेषकहरूका अनुसार उच्च प्रशासनिक पदहरूको कार्यकाल घटाउने प्रस्तावले नीति निरन्तरता भन्दा राजनीतिक उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्य राख्न सक्छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मस्यौदा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।  

कानून मन्त्रालयको राय, लोक सेवा आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिको छलफलपछि मात्र अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।

आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने विकल्पसमेत छलफलमा रहेको बताइन्छ।

सुधार र अस्थिरताको दोहोरो जोखिम

सरकारको प्रस्ताव एकातर्फ प्रशासनलाई चुस्त, खर्च कम र संरचना छोटो बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ भने अर्कातर्फ कानूनी वैधता, सेवा अधिकार र संस्थागत स्थिरताको प्रश्नले गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको छ।

अब यो प्रस्ताव केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई कानूनी, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले समेत परीक्षण हुने चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।