काठमाण्डौ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा वृद्धि गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार समायोजन गर्ने भएको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता वृद्धि गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस निर्णयले कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्न र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत समान सुविधा प्रदान गरेर प्रशासनिक दक्षता र प्रेरणा बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार कर्मचारीमैत्री नीति अपनाएर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र प्रशासनिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
तलब तथा भत्तामा गरिएको समायोजनले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, आजै मधेस प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।
यससँगै विभिन्न प्रदेश सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटमार्फत विभिन्न राहत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

