जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना: २३०.३५ मेगावाट उत्पादनसँगै कर्णालीको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार

काठमाण्डौ। डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाइएको यो परियोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमूना आयोजनाका रूपमा अघि बढिरहेको छ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजना निर्माणाधीन छन्। दुवै आयोजनाबाट कुल २३०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परियोजनाले विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको कम्पनीले जनाएको छ। आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भिरमा ट्याक खोल्ने कार्य तथा पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान सम्पन्न भइसकेको छ। यी संरचनाले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमनलाई समेत प्रभावकारी बनाएको छ।

सापकोटाका अनुसार परियोजनाको प्रभावले डोल्पाको यातायात पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ। साथै, डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत तयार भएको छ।

परियोजनाबाट पर्यटन क्षेत्रले समेत दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग विकास हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।

आर्थिक रूपमा पनि परियोजनाले सरकारका विभिन्न तहलाई उल्लेखनीय राजस्व उपलब्ध गराउने अनुमान छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायतका तयारी कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।

त्यसैगरी, १२४।३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको स्वामित्व संरचनाअनुसार सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन नेपालमै पहिलो अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

परियोजनाका लागि आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।