पूँजीगत खर्चमा कमजोर प्रगति, अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब

 

 

–रविन ठकुरी

काठमाण्डौ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पूँजीगत खर्चको आकंडा साढे ३४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुगेको छ । पूँजीगत खर्चको यो निराशाजनक आँकडाले अर्थतन्त्रको सूचकमाथि चौतर्फी दबाब सृजना गरेको हो ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा रोजगारीमा असर पुर्याएको छ । विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मालवस्स्तुको आयात बढाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप बढाएको छ । चालू खर्चको तुलानामा पूँजीखर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रको सूचकमाथि नै दबाब सृजना भइरहेको छ ।

पूँजीगत खर्चमा फेरि निराशा, लक्ष्यको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च

चालू आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) सकिन अब करिब १५ दिन बाँकी रहँदासम्म पनि पूँजीगत खर्च ३४.८७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुगेको छ । यो आँकडालाई अत्यन्त निराशाजनक मानिएको छ । अन्य खर्चको तुलनामा यसलाई साहृै कमजोर तथ्याङ्कको रुपमा हेरिएको छ ।

२०८३ साल असार १५ गतेसम्म आइपुग्दा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको १ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भएको छ । यस अवधिको लागि लक्षित पूँजीगत खर्च भने ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

हालसम्म लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो । पूँजीगत खर्चको आँकडा प्रत्येक वर्ष यसरी नै दोहोरिरहने गर्दछ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यस वर्ष पनि पूँजीगत खर्चको आँकडा खासै सुधार नआएको हो ।

पूँजीगत खर्चमा ढिलाइले पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर

सरकारले प्रत्येक वर्ष समयमै बजेट ल्याए पनि पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा खर्च न्यून रहने र अधकांश बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च हुने प्रवृित्त दोहोरिँदै आइरहेको छ ।

मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिला सुरु गर्नु, आयोजना तयारी अपुरो हुनु तथा प्रशासनिक र नीतिगत समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा टेन्डर, मूल्याङ्कन, उजुरी र सम्झौताजस्ता चरणले धेरै समय लाग्ने भएकाले आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पुनः टेन्डर गर्नुपर्दा विकास आयोजना अझै पछि धकेलिन्छन् ।

त्यस्तै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय स्वीकृती, जग्गा अधिग्रहण र डिजाइनको काम पूरा नगरी बजेट विनियोजन गर्नाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको हो । कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, ठेकेदारको सीमित क्षमता तथा सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । सडक, पुल र विद्युत आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा विवादले काम रोक्ने गरेको छ ।

साथै, बारम्बार कर्मचारी सरुवा, प्रशासनिक अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतिगत परिवर्तन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनिरहेको छ ।

‘पूँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, रोजगारी सृजनामा कमी, नीजि लगानी आकर्षित गर्न कठनाइ भइरहेको छ । यसले बजेटको प्रभावकारिता घटाउनुका साथै विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौति सृजना गरिरहेको छ ।’, अर्थविद् प्राडा गोपीलाल न्यौपानेले भने ।

‘पूँजीगत खर्च बढाउन आयोजना पूर्ण तयारीपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटोे, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने, डीपीआर, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा व्यवस्थापन समयमै सम्पन्न गर्ने, परियोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्का अनुगमन सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’, उनले भने ।

पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिने गर्दछ । पूँजीगत खर्च कम हुँदा सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल तथा सिंचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त हुन्छ । यसले उत्पादन, व्यापार र लगानी विस्तारमा बाधा पु¥याउँदै आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

‘विकास निर्माणका आयोजना घट्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर पनि सीमित हुन्छन् । आवश्यक पूर्वाधारको अभावले निजी क्षेत्र नयाँ उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । पूँजीगत खर्चको कमीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा ढिलाइ हुने भएकाले जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास पनि प्रभावित हुन सक्दछ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आउन सक्दछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र थप पछि पर्ने जोखिम रहन्छ । यसले क्षेत्रीय असन्तुलन बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । पूँजीगत खर्च कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके पूर्वाधार विकास, रोजगारी, उत्पादन, निजी लगानी तथा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय विकासको गति सुस्त हुने जोखिम बढ्न जान्छ ।

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व, ८० प्रतिशत चालू खर्च

चालू आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८२÷८३० मा चालू खर्च ८०.४४ प्रतिशत हाराहारी भएको छ । यस अवधिमा ९ खर्ब ५० अर्ब ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ । समिक्षा अवधिमा लक्षित चालू खर्च भने ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

त्यसैगरि, वित्त व्यवस्थापन तर्फ भने लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । समिक्षा अवधिमा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस अवधिमा लक्षित वित्त व्यवस्थापन खर्च भने ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

साथै, यस अवधिमा लक्ष्यको ७५.१८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा ११ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख राजश्व संकलन भएको हो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरि, लक्ष्यको ७६.२२ प्रतिशत कर राजश्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा १० खर्ब १० अर्ब ३८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर राजश्व संकलन भएको हो । समिक्षा अवधिमा कर राजश्वको लक्ष्य भने १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

साथै, यो अवधिमा ६६.२८ प्रतिशत गैर कर राजश्व संकलन भएको छ । समिक्षा अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गैर कर राजश्व संकलन भएको हो । लक्षित गैर कर राजश्व भने १ खर्ब ५४ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरि, लक्षित अनुदानको ४५.१७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा २४ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको हो । लक्षित अनुदान प्राप्ति भने ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।