भारतमा १२ वर्षयताकै सर्वाधिक सुख्खा महिना बन्यो ‘जुन’, कृषि उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाण्डौ । गत जुन महिना भारतको पछिल्लो १२ वर्षयताकै सबैभन्दा सुख्खा महिनाका रुपमा दर्ता भएको छ । साथै, सन् १९०१ देखि देशव्यापी वर्षाको अभिलेख राख्न थालिएयता यो पाँचौँ सबैभन्दा सुख्खा महिना भएको भारतको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जुलाई महिनामा पनि औसतभन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान सार्वजनिक भएपछि यस वर्षको कृषि उत्पादन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयका अनुसार जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा ग्रीष्मकालीन बाली १ करोड ८२ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको २ करोड ३६ लाख ५० हजार हेक्टरको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले कम हो। धान रोपाइँ झनै प्रभावित भएको छ। हालसम्म २५ लाख ८० हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपिएको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ३४ लाख ४० हजार हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो।

भारतका अधिकांश किसान धान, दलहन, मोटा अन्न, तेलहन, कपास, उखु तथा जुटजस्ता बालीको खेतीका लागि मनसुन वर्षामै निर्भर छन्। देशको करिब आधा खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नभएकाले मनसुनको समयमै आगमन र पर्याप्त वर्षा कृषि उत्पादनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

कमजोर वर्षाका कारण तेलहन उत्पादनमा पनि गिरावट आउन सक्ने र त्यसले खाद्य तेलको आयात बढाउने सम्भावना विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

यस वर्ष मनसुन केरला तटमा सामान्यभन्दा तीन दिन ढिलो प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि पश्चिमी भारतका केही क्षेत्रमा करिब दुई सातासम्म मनसुनको गति सुस्त बनेकाले खेत तयारी र बाली रोपाइँमा ढिलाइ भएको थियो। आईएमडीका अनुसार जुन महिनामा अनुमान गरिएको वर्षाको तुलनामा ३९.८ प्रतिशत कम वर्षा भएको छ।

यद्यपि मनसुन सेप्टेम्बरसम्म जारी रहने भएकाले आगामी महिनाहरूमा पर्याप्त वर्षा भए ढिलो भएको रोपाइँको केही क्षति पूर्ति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भारतसँग हाल ३ करोड ९७ लाख टन चामल मौज्दात रहेको छ, जुन सरकारी न्यूनतम भण्डारण आवश्यकताभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी हो। यसले तत्काल खाद्य आपूर्तिमा कुनै ठूलो संकट नआउने सरकारको विश्वास छ।

भारतका कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले सम्भावित कमजोर मनसुन र एल निनोको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कम वर्षा हुन सक्ने ३१५ जिल्लाका लागि आकस्मिक कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिएका छन्। 

उनका अनुसार छोटो अवधिमा उत्पादन हुने बाली, कम पानी चाहिने जात तथा जल संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उनले किसानलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै देशको खाद्य सुरक्षा तत्काल जोखिममा नरहेको बताएका छन्।