६० दिनको संवैधानिक समयसीमाको दबाबमा चार अध्यादेश विधेयक फास्ट ट्र्याकमा

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाबाट चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी भएको छ।

आज दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले चारवटा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ।

प्रतिवेदन पेस हुने विधेयकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ रहेका छन्।

राष्ट्रिय सभाले असार २३ गते यी चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले असार २४ गते एकै दिन चारवटै विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला २०८३ वैशाख १४ गते आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ती अध्यादेश जारी गरेका थिए।

ती अध्यादेश वैशाख २८ गते संसद्मा पेस भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेश पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्छ।

यस हिसाबले ती अध्यादेश सक्रिय रहने अवधि यही असार २६ गतेसम्म मात्रै छ। तर, सरकारले आठमध्ये चारवटा अध्यादेशलाई मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाएको हो।

राष्ट्रिय सभाले असार ५ गते चारवटा अध्यादेश अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए। दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो बिहीबार चारवटै विधेयक पारित गरी शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। शनिबार राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

गत मंगलबार राष्ट्रिय सभाले सांसदहरूका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले बुधबार चारवटै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो।

आज राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा जानेछ। त्यसपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ती विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछन्।