पाँचै उपसमितिको नेतृत्व लिने अडानबाट पछि हट्यो रास्वपा, एमाले र राप्रपालाई एक–एक संयोजक

 

काठमाण्डौ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी बेरुजु अध्ययनका लागि पाँच वटा उपसमिति गठन गरेको छ। पाँचै उपसमितिको नेतृत्व लिने अडान राखेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अन्ततः पछि हट्दै तीन वटा उपसमितिको नेतृत्व लिन सहमत भएको छ।

सहमति अनुसार नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक–एक उपसमितिको नेतृत्व पाएका छन्।

यसअघि असार २२ गते बसेको समिति बैठकमा रास्वपाले पाँचै उपसमितिको संयोजकमा दाबी गरेपछि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसपछि भएको अनौपचारिक छलफलपछि शुक्रबारको बैठकमा रास्वपा सांसद रुकेश रञ्जितले तीन उपसमितिको नेतृत्व रास्वपाले लिने र बाँकी दुई उपसमिति विपक्षी दललाई दिने प्रस्ताव राखेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा सबै दल सहमत भएपछि पाँचै उपसमिति गठन भएका हुन्।

अर्थ र सुशासन उपसमिति

पहिलो समूहलाई ‘अर्थ र सुशासन’ उपसमिति नाम दिइएको छ। यसको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेका छन्।

उपसमितिमा रुकेश रञ्जित, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेशसिंह ठगुन्ना र विपिनकुमार आचार्य सदस्य छन्। यसको संयोजकमा रास्वपा सांसद रुकेश रञ्जित चयन भएका छन्।

राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन उपसमिति

दोस्रो समूहलाई ‘राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन’ उपसमिति नाम दिइएको छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग रहेका छन्।

उपसमितिमा महेन्द्रबहादुर शाही, प्रेमलाल चौधरी, इन्दिरा राना, ऐनबहादुर महर र सीताराम शाह सदस्य छन्। यसको संयोजकमा एमाले सांसद यज्ञ बोगटी चयन भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति

तेस्रो समूहलाई ‘भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण’ उपसमिति नाम दिइएको छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग राखिएका छन्।

उपसमितिमा कृपा महर्जन, गणेश पराजुली, खुस्बु ओली, जनकराज गिरी र वर्षमान पुन सदस्य छन्। यसको संयोजकमा राप्रपा सांसद खुस्बु ओली चयन भएकी छन्।

आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पुँजी उपसमिति

चौथो समूहलाई ‘आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पुँजी’ उपसमिति नाम दिइएको छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेका छन्।

उपसमितिमा योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार र रमेशकुमार सापकोटा सदस्य छन्। यसको संयोजकमा खगेन्द्र सुनार चयन भएका छन्।

सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति

पाँचौँ समूहलाई ‘सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण’ उपसमिति नाम दिइएको छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग रहेका छन्।

उपसमितिमा मनिष झा, गोविन्द पन्थी, अमृता विक, मोहन आचार्य र विक्रम थापा सदस्य छन्। यसको संयोजकमा रास्वपा सांसद मनिष झा चयन भएका छन्।