प्रधानमन्त्रीसमक्ष इप्पानको ४७ बुँदे माग, पीपीए खुलाउदेखि आईपीओ र हकप्रद निष्कासन तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, तीव्र र परिणाममुखी बनाउन सरकारलाई ४७ बुँदे मागहरु पेश गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा इप्पानले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिको ढिलाई, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ÷हकप्रद र सेयर अभौतिकरणमा रोकावट जस्ता नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लागि र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रुपमा प्रभावित भइरहेको जानकारी गराएको छ ।  

इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६००० मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना पीपीए तत्काल खुलाउन, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न, प्राधिकरणले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्न माग गरेको छ ।  

त्यस्तै, हाइड्रो क्षेत्रका लागि विशेष उर्जा कोष स्थापना गर्न, नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउन, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिजेन्सी सबै आयोजना पूर्ण खारेजी गर्न र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन र ६० खर्बभन्दा बढी लगानीका १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्याउने नीति ल्याउन इप्पानले सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।  

यसका साथै २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ÷हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।  

त्यस्तै, आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्याउनुपर्ने र उर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।  

इप्पाानले सरकारसमक्ष राखेका मागहरु :

क. विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार 
१. NEAमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनु गर्ने । 
२. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) लाई अपनाउन पहल गर्ने । 
३. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने । 
४. आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा off peak pricing को ब्यवस्था गर्ने । 
५. निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने । 
६. मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । NEA ले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने । 
७. पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contingency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने । 
८. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका ढिलाई भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
९. NEAको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउने । 
१०.डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । 
११. पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्छ । 
 

ख. RCOD (Required Commercial Operation Date) 
१२. सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (ROCD) मा व्यवहारिक सहजीकरण गरिनुपर्छ 
१३. डलर भाऊमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाऊ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सुचांकलाई आधार मानेर १५ बर्षदेखि (विं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । 
ग. नीतिगत तथा कानुनी सुधार 
१४. संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ बर्षभित्र पारित गराउने ।
१५. वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनु पर्ने । 
१६. निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने । 
 १७. एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था 
गर्ने । 
१८. छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिने । 
१९. विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत) 
I 
२०. आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने । 
२१. स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने । 
२२. ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भुमि लगायतका ऊर्जा लगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानूनहरुको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने 
I 
२३. नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्धार प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने । 
२४. दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।

घ. लगानी तथा वित्तीय सुधार 
२५. जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैक मार्फत निर्णय गर्ने । 
२६. ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैक मार्फत निर्णय गर्ने । 
२७. नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने । 
२८. रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने । 
२९. निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्ने । 
३०. १० बर्षभित्र ३०,००० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र ६० खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि १० बर्षभित्र बैक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने । 
ङ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण 
३१. प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच (Grid Access लाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारी ( PPP मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने । 
३२. न्यायोचित र वैज्ञानिक हीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने । 
३३. प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने । 
च. खपत र ऊर्जा विविधीकरण 
३४. उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई 'मेड इन नेपाल' उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने । 
३५. एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने । 
३६. ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने । 
३७. हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने । 
३८. उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ । 
छ. वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व 
३९. २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEE गरे हुने गरी गर्ने । 
४०. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA / IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३-५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्ने । 
४१. संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा Co-exist सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिने । 

ज. अन्य 
४२. वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना - मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय हुने कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । 
४३. जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
४४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने । ४५. २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ / हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्छ । 
४६. आयोजना विकास निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार- दायित्व छुट्टयाइनुपर्छ । 
४७. ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।