बालेन सरकारका ७३ कारोबार दिनः सेयर बजारबाट ५ खर्ब ९३ अर्ब ‘गायब’, वाग्लेका सुधार भाषणलाई किन पत्याएन बजारले ?

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि उत्साहको उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार नयाँ सरकारको ७३ कारोबार दिनमै गम्भीर निराशाको भुमरीमा फसेको छ।

सरकार गठनको ठीक अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् २०२६ मार्च २६ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कुल बजार पूँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि थियो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक २९५०.१६ विन्दुमा बन्द भएको थियो।

जुलाई १३ अर्थात् सोमबार बजार बन्द हुँदा कुल बजार पूँजीकरण घटेर ४४ खर्ब १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताको करिब ५ खर्ब ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कागजी सम्पत्ति घटेको छ।

प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बजार पूँजीकरण ११.८४ प्रतिशत घटेको हो।

यसैगरी मार्च २६ मा २९५०.१६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक सोमबार २५६६.२७ विन्दुमा झरेको छ। अर्थात् सरकार गठनपछिका ७३ कारोबार दिनमा नेप्से ३८३.८९ अंक अथवा १३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मार्च २७ मा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएका थिए। सोही दिन डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

राजनीतिक स्थिरता, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीको आगमनले बजारमा नयाँ ऊर्जा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर तीन महिनाभन्दा लामो अवधिको परिणामले उल्टो चित्र देखाएको छ। सुधारको ठूलो भाषण सुनाएको सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा बजारले निरन्तर मूल्य चुकाइरहेको छ।

उत्साहबाट त्राससम्म

नयाँ सरकार गठन हुँदा सेयर बजार ३ हजार विन्दुको मनोवैज्ञानिक सीमा नजिक पुगेको थियो। नयाँ सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने र पूँजी बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा थियो।

• बालेनले रविसँग अर्थमन्त्री फेर्न प्रस्ताव गरेपछि....!

तर सरकार गठनलगत्तै सेयर बजारमा ठूलो लगानी र प्रभाव भएका केही व्यवसायी तथा कारोबारीमाथि अनुसन्धान र धरपकड सुरु भयो। गैरकानुनी गतिविधिको अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारले अपनाएको शैली र दिएको सन्देशले वैध लगानीकर्तासमेत त्रसित भएको बजार सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत सेयर कारोबार तथा सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्रम तीव्र बनाइयो। ठूला ब्रोकर कम्पनीबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण, लाभग्राही स्वामित्व र पारिवारिक सम्बन्धसम्म खोजिएको विषयले बजारमा थप डर फैलायो।

कानून कार्यान्वयन र अवैध सम्पत्तिको छानबिन आफैँमा बजारविरोधी काम होइन। तर अनुसन्धानको मापदण्ड, दायरा र उद्देश्य स्पष्ट नगर्दा सरकारले लगानीकर्तालाई वैध कारोबारीभन्दा सम्भावित अपराधीका रूपमा हेरेको सन्देश गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यसले बजारमा लगानी बढाउनेभन्दा भएको रकमसमेत सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्‍यो।

वाग्ले आए, तर बजारले पाएन स्पष्ट दिशा

अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको आगमनलाई बजारले सुरुमा सकारात्मक रूपमा लिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थामा काम गरेको अनुभव र सुधारवादी छविका कारण उनले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख वित्तीय आधारका रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

पदभार ग्रहण गर्दा वाग्लेले पुराना कानून हटाउने र आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तथा १५ वटा कानून खारेज वा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।

तर सेयर बजारका विषयमा उनले सुरुदेखि नै स्पष्ट, उत्साहप्रद र विश्वास जगाउने नीति दिन सकेनन्।

सरकार गठनलगत्तै बजारमा देखिएको गिरावट र डर चिर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल संवाद गर्न सकेन। बजार निरन्तर दबाबमा पर्दा पनि अर्थमन्त्री लामो समय मौन बसेको आरोप लगानीकर्ताको छ। लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएपछि मात्र भेटघाट, छलफल र सुधारका आश्वासन दिइयो।

यसलाई बजारले पूर्वतयारीसहितको नीति नभई दबाबपछि गरिएको ‘झारा टार्ने’ प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्यो।

अर्थमन्त्रीका भाषणमा सुधार, आधुनिकीकरण, संस्थागत सुशासन र नयाँ वित्तीय उपकरणका विषय निरन्तर आए। तर तत्काल कार्यान्वयन हुने, रकमको प्रवाह बढाउने र लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने ठोस निर्णय नआउँदा भाषण र परिणामबीच ठूलो खाडल देखियो।

सेयर बजार भविष्यको अपेक्षामा चल्छ। अर्थमन्त्रीको योग्यताभन्दा उनको नीति कार्यान्वयन हुने विश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ। वाग्लेले त्यही विश्वास निर्माण गर्न नसकेको बजारको ७३ कारोबार दिनको नतिजाले देखाउँछ।

कर नीतिमा दोहोरो सन्देश

सरकारको कर नीतिले पनि लगानीकर्तालाई स्पष्टता दिन सकेन।

बजेटमार्फत सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर बढाइयो। सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसपछि आएका ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाका केही प्रावधानले लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त बनाउन सकेनन्।

एकातिर ‘अन्तिम कर’ भन्ने, अर्कोतर्फ कारोबारीको वर्गीकरण, आयको पुनः परीक्षण वा विभिन्न शीर्षकमा अनुसन्धान गर्न सकिने अर्थ लाग्ने भाषा राखिएको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाए।

करको दर बढ्नु मात्र बजारका लागि मुख्य समस्या थिएन। लगानीकर्ताले भविष्यमा थप दायित्व आउँदैन भन्ने नीतिगत सुनिश्चितता खोजेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले सरल र निर्विवाद सन्देश दिन नसक्दा बजार पुनः अन्योलमा फस्यो।

लगानीकर्ताको दृष्टिमा सरकारको नीति यस्तो देखियो-नाफा भए कर बढाउने, ठूलो कारोबार भए अनुसन्धान गर्ने र बजार घट्दा निजी क्षेत्रकै जिम्मा लगाउने।

यही दोहोरो व्यवहारले नयाँ रकम प्रवेश रोक्यो भने पुरानो रकमसमेत बाहिरिने वातावरण तयार गर्‍यो।

ठूला खेलाडी किन बाहिरिए ?

सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन संस्थागत लगानीकर्ता, ठूला व्यापारिक घराना र नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने समूहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर सरकार गठनपछिको अनुसन्धानमुखी वातावरण, करको अन्योल र बजारप्रति अर्थ मन्त्रालयको चिसो व्यवहारका कारण ठूला लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन थालेको बजार वृत्तको बुझाइ छ।

केही पुराना कारोबारी तथा व्यापारिक समूहले घाटामै सेयर बिक्री गरेर बजारबाट रकम निकालेको बताइन्छ। ठूला लगानीकर्ता बाहिरिँदा बजारले खरिदको बलियो आधार गुमायो। त्यसको असर मध्यम तथा साना लगानीकर्तामाथि अझ तीव्र रूपमा पर्‍यो।

ठूलो रकम बजारबाट बाहिरिएपछि परिसूचक मात्र घटेन, खरिदकर्ताको आत्मविश्वास पनि हरायो। बजारमा हरेक बढाइ बिक्रीको अवसर बन्न थाल्यो। थोरै सुधार देखिएलगत्तै लगानीकर्ता सेयर बेचेर बाहिरिन खोज्दा दीर्घकालीन उकालोको आधार बन्न सकेन।

सरकारले बेलैमा विश्वास निर्माण गरेको भए ठूलो रकमको पलायन रोक्न सकिन्थ्यो। तर बजार संकटमा परिसकेपछि मात्र सुधारको घोषणा गर्दा लगानीकर्ताले त्यसलाई पत्याएनन्।

५ खर्ब ९३ अर्बको अर्थ

बजार पूँजीकरण घटेको रकम सबै लगानीकर्ताले नगदमा गुमाएको वास्तविक घाटा भने होइन। यो सूचीकृत सेयरको अन्तिम बजार मूल्यमा आधारित कागजी सम्पत्तिको कमी हो। नयाँ सेयर सूचीकरण, बोनस, हकप्रद वा सूचीकृत सेयर संख्यामा आएको परिवर्तनले पनि बजार पूँजीकरणमा असर गर्न सक्छ।

तैपनि ७३ कारोबार दिनमा बजार पूँजीकरण करिब ६ खर्ब रुपैयाँ घट्नु सामान्य विषय होइन। यसले लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्य, धितो क्षमता, वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो, म्युचुअल फन्डको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा समग्र उपभोग मनोविज्ञानमा समेत असर पार्छ।

सेयरको मूल्य घट्दा लगानीकर्ताको खर्च गर्ने क्षमता र जोखिम लिने इच्छा पनि घट्छ। त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा मात्र सीमित नरही घरजग्गा, सवारीसाधन, व्यापार र बैंकिङ कारोबारसम्म पुग्न सक्छ।

भाषणले होइन, विश्वासले उठ्छ बजार

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तथा नीतिगत परिवर्तनका ठूला घोषणा गरेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

तर पूँजी बजारले घोषणाभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ।

लगानीकर्तालाई अनुसन्धान नगर्ने छुट चाहिएको होइन। उनीहरूले स्पष्ट कानून, समान व्यवहार, अनुमान गर्न सकिने कर व्यवस्था र अपराधी तथा वैध लगानीकर्ताबीच स्पष्ट भिन्नता चाहेका हुन्।

बजारलाई कृत्रिम रूपमा बढाउनु सरकारको काम होइन। तर अस्पष्ट नीति, असन्तुलित सन्देश र अनावश्यक त्रासबाट बजारलाई जोगाउनु सरकारकै जिम्मेवारी हो।

७३ कारोबार दिनमा नेप्से ३८४ अंक घट्नु र बजार पूँजीकरणबाट करिब ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ हराउनु केवल प्राविधिक करेक्सनको कथा मात्र होइन। यो नयाँ सरकारप्रति बजारले व्यक्त गरेको अविश्वासको कठोर सूचक पनि हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेसामु अब भाषण थप्ने होइन, कार्यान्वयनबाट विश्वास फर्काउने चुनौती छ। अन्यथा सुधारका ठूला घोषणा भइरहनेछन्, तर लगानीकर्ताको सम्पत्ति र मनोबल दुवै निरन्तर खुम्चिँदै जानेछन्।