गाडी आफ्नै नेताको, विरोध आफ्नै महामन्त्रीको : रास्वपाभित्र के पाक्दैछ ?

काठमाण्डौ । सोमबार बिहान काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारगृहका प्रवेशद्वारमा सवारीसाधन तेर्स्याएर आवतजावत अवरुद्ध गरिएको घटना सामान्य पार्किङ लापरबाहीमा सीमित देखिँदैन।

तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नयाँ बानेश्वरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको गेटमा लगभग उस्तै प्रकृतिले गाडी राखिनु, चालकहरू सम्पर्कविहीन देखिनु र सञ्चारकर्मीको नियमित आवतजावत नै प्रभावित हुनुका कारण यसलाई प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रहरीले गाडी हटाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ, तर घटनाको योजनाकार, उद्देश्य र निर्देशन दिने व्यक्तिबारे औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहनिकट समूहको संलग्नता रहेको आरोप सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ। तर त्यस्तो आरोपलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले घटनालाई अनुसन्धानअघि नै प्रधानमन्त्री वा उनको समूहसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ।

तर कान्तिपुरको कार्यालयअगाडि छाडिएको गाडी रास्वपाका नेता रवि जयसवालले प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि घटनाले राजनीतिक मोड लिएको छ।

गाडीको रास्वपा सम्बन्धले उठाएको प्रश्न

बा.प्र.०१–०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रवि जयसवालले चढ्ने गरेका थिए। जयसवालका बुबा तथा गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारले समेत छोरोले उक्त गाडी प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन्। गाडी नयाँ खरिद गरिएको र नामसारी प्रक्रिया पूरा नभएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

जयसवाललाई रास्वपाले केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागको सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो। उनलाई तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहले मनोनयनपत्र दिएका थिए।

यसको अर्थ गाडी प्रयोगकर्ता रास्वपासँग आबद्ध देखिए भन्ने मात्रै हो। गाडी पार्टीको निर्देशनमा त्यहाँ पुर्‍याइएको, जयसवाल स्वयं घटनामा सहभागी भएको वा प्रधानमन्त्रीनिकट समूहले योजना बनाएको प्रमाण यसबाट स्थापित हुँदैन।

तर राजनीतिक रूपमा प्रश्न गम्भीर छ-सञ्चारगृहको प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्न प्रयोग भएको गाडी सत्तारूढ पार्टीकै एक नेताले नियमित प्रयोग गर्ने गरेको किन देखियो ? गाडी त्यहाँ कसले लग्यो? चालक को थियो ? गाडी प्रयोगकर्तालाई घटनाबारे जानकारी थियो वा थिएन ? र, एकै बिहान विभिन्न सञ्चारगृहमा उस्तै शैली किन अपनाइयो ?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म गाडीको स्वामित्व वा प्रयोग सम्बन्ध मात्रै देखाएर सम्पूर्ण घटनाको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर यही सम्बन्धले निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता भने झन् बढाएको छ।

आफ्नै पार्टीसँग जोडिएको गाडी, महामन्त्रीको कडा वक्तव्य

घटनाको केही समयपछि रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारगृहलाई त्रसित बनाउने जुनसुकै प्रयासको भर्त्सना गरे।

उनले घटनाको तत्काल र निष्पक्ष छानबिन गर्न, सञ्चारमाध्यमको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्न सरकार, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सञ्चारगृहमा त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भनिएको छ। रास्वपाले कुनै दबाबमा नपरी सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिता जारी राख्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

सामान्य अवस्थामा यो विज्ञप्तिलाई प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा सत्तारूढ पार्टीले लिएको संस्थागत अडानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर आफ्नै पार्टीका नेताले प्रयोग गर्ने गाडी घटनास्थलसँग जोडिएको पृष्ठभूमिमा आएको वक्तव्यलाई केवल औपचारिक प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र पढ्न कठिन छ।

यसका कम्तीमा दुई राजनीतिक अर्थ देखिन्छन्।

पहिलो अर्थ : सम्भावित क्षतिबाट पार्टीलाई जोगाउने प्रयास

गाडीको रास्वपा सम्बन्ध सार्वजनिक भएसँगै घटनाको राजनीतिक क्षति सीधै पार्टीतर्फ फर्किन सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा महामन्त्री आचार्यले तत्काल कडा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीलाई घटनाबाट अलग देखाउन खोजेको हुन सक्छ।

विज्ञप्तिले स्पष्ट सन्देश दिएको छ-घटनामा पार्टीसँग जोडिएको व्यक्ति वा जुनसुकै शक्ति संलग्न भए पनि रास्वपाले रक्षा गर्दैन, छानबिन र कारबाहीकै पक्षमा उभिन्छ।

यो संकट व्यवस्थापनको स्वाभाविक रणनीति पनि हुन सक्छ। पार्टीका कुनै सदस्यको गाडी कुनै घटनासँग जोडिँदैमा सिंगो पार्टी जिम्मेवार हुँदैन। तर पार्टीले मौनता साधेको भए आरोप झन् गहिरिने सम्भावना थियो।

त्यसैले महामन्त्रीको वक्तव्य पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि जोगाउने र अनुसन्धानअघि रास्वपालाई घटनाको प्रतिरक्षकका रूपमा चित्रित हुन नदिने प्रयास हुन सक्छ।

दोस्रो अर्थ : बालेन र रवि समूहबीचको दूरीको संकेत ?

विज्ञप्तिको अर्को सम्भावित राजनीतिक अर्थ रास्वपाभित्र विकसित भइरहेको शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको छ।

रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाह वरिपरि अलग-अलग शक्ति केन्द्र विकसित भएको चर्चा केही समयदेखि चलिरहेको छ। यस्तो विभाजन औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, तर सरकार सञ्चालनको शैली, संसद्प्रतिको व्यवहार र पार्टी–सरकार समन्वयका विषयमा सार्वजनिक प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच लामिछाने निवासमा करिब चार घण्टा छलफल भएको पुष्टि भएको छ। सार्वजनिक विवरणमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, गणेश नेपाली प्रकरण, सरकारको कामकारबाही र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको उल्लेख छ।

उक्त भेटमा अर्थमन्त्री तथा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रस्तावसमेत भएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीनिकट समूहको संलग्नताको आरोप लागिरहेको घटनाविरुद्ध महामन्त्री आचार्यको कडा वक्तव्य आउनुलाई केहीले रवि समूहको राजनीतिक दूरी प्रदर्शनका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

अर्थात्, पार्टीभित्रको एउटा पक्षसँग जोडेर आरोप लगाइएको गतिविधिलाई अर्को पक्षले तत्काल सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेको अर्थ लगाइएको छ।

तर विज्ञप्ति मात्रै गुटगत विद्रोहको प्रमाण भने होइन। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने घटनामा पार्टीको महामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्नु उनको संस्थागत दायित्व पनि हो। यसलाई गुट संघर्षकै निश्चित प्रमाण भनेर प्रस्तुत गर्नु पनि अतिरञ्जना हुनेछ।

घटनाले गुटबन्दीको आशंकालाई किन बल दियो ?

यो घटना राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्नुको कारण समय र पात्रहरूको संयोग हो।

एकातिर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको चर्चा छ। सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक संवाद तथा सरकारी निर्णयको शैलीबारे प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्री संसद्मा पर्याप्त उपस्थित नभएको विषयसमेत सार्वजनिक बहस बनेको थियो।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच लामो भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट सञ्चारगृहका गेट अवरुद्ध गर्ने घटना भयो। त्यसमा प्रयोग भएको एउटा गाडी रास्वपाकै एक नेताले चढ्ने गरेको खुल्यो। त्यही दिन पार्टीका महामन्त्रीले घटनालाई लोकतन्त्रविरोधी भन्दै कडा भर्त्सना गरे।

यी घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रमाणित भएको छैन। तर राजनीति तथ्यले मात्र होइन, समय, संकेत र सार्वजनिक धारणाले पनि प्रभावित हुन्छ। यही कारण विज्ञप्तिलाई रास्वपाको नियमित प्रतिक्रिया मात्र नभई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको हो।

सरकारमाथि दोहोरो जिम्मेवारी

घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै सुरक्षा संयन्त्रको हो। त्यही सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिनिकट समूहको संलग्नताको आरोप लागिरहेका बेला अनुसन्धानको विश्वसनीयता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले केवल ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भनेर उम्किन मिल्दैन। कुन गाडी कसले चलाएको थियो, चालकले कसको निर्देशनमा गाडी त्यहाँ पुर्‍यायो, तीनवटा घटनाबीच समन्वय थियो वा थिएन, सीसीटीभी र फोन सम्पर्कले के देखाउँछ तथा गाडीधनी र प्रयोगकर्ताको भूमिका के थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

रास्वपाको विज्ञप्तिमा पनि सरकार र गृह मन्त्रालयलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिएको छ। सत्तारूढ दलले आफ्नै सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ।

अब पार्टी र सरकार दुवैको परीक्षण हुनेछ-विज्ञप्ति प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हो वा राजनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्ने कागजी प्रयास मात्रै ?

महामन्त्री विपिन आचार्यको विज्ञप्तिले तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

रास्वपाले घटनाको सार्वजनिक रक्षा गरेको छैन। पार्टीले संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको माग गरेको छ। र, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिबाट आफूलाई संस्थागत रूपमा अलग राख्न खोजेको छ।

तर विज्ञप्तिले मूल प्रश्नको उत्तर दिएको छैन-रास्वपा नेताले प्रयोग गर्ने गाडी कान्तिपुरको गेटमा कसरी पुग्यो ?

त्यसको उत्तर प्रहरी अनुसन्धानले दिनुपर्छ। बालेन समूहको संलग्नता अहिलेसम्म आरोपमै सीमित छ। रास्वपाभित्र रवि र बालेन समूहको टकराव पनि औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको तथ्य होइन।

तर घटनाक्रम, गाडीको राजनीतिक सम्बन्ध र महामन्त्रीको असामान्य रूपमा कडा प्रतिक्रियाले पार्टीभित्र सबै कुरा सामान्य नरहेको आशंकालाई भने थप बल दिएको छ।

अब यो प्रकरण गाडीको दर्ता विवरणमा टुंगिँदैन। सत्य पत्ता लगाउन गाडीको स्टेयरिङमा को थियो भन्ने मात्र होइन, त्यसलाई सञ्चारगृहको गेटसम्म पुर्‍याउने निर्देशन कहाँबाट आएको थियो भन्ने खुल्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै यो प्रेसलाई तर्साउने योजनाबद्ध प्रयास थियो, व्यक्तिगत दुस्साहस थियो वा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग जोडिएको गतिविधि थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।