-रविन ठकुरी
काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाउँछ। तर काठमाडौँका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा पुग्दा सरकारी आँकडा र उपभोक्ताले भोगिरहेको बजारबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
खाद्यान्न, ड्राई फ्रुट्स, पूजा सामग्रीदेखि लत्ताकपडासम्मका कतिपय वस्तुको मूल्य एक वर्षमै ३० प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म पुगेको व्यवसायी बताउँछन्। आम्दानी नबढेको तर खर्च निरन्तर चर्किएको अवस्थामा उपभोक्ताले आवश्यक सामानको परिमाण घटाउन थालेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खुद्रा व्यापारमा परेको छ।
सुनधारा, असन र इन्द्रचोकका केही व्यवसायीका अनुसार उनीहरूको कारोबार विगतको तुलनामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यो समग्र खुद्रा बजारको आधिकारिक तथ्यांक नभई व्यवसायीले आफ्नो कारोबारका आधारमा गरेको दाबी हो। तर प्रमुख बजार क्षेत्रमा देखिएको पातलो चहलपहल, खाली पसल र निराश व्यापारीले माग गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको संकेत गर्छ।
मूल्य बढ्दै जाँदा उपभोक्ताले पहिले जस्तो सामान किन्न छाडेका छन्। आवश्यक वस्तु पनि थोरै परिमाणमा किन्ने, खरिद स्थगित गर्ने वा सस्तो विकल्प रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उपभोक्ताको यही बाध्यताले व्यापारीको बिक्री, नगद प्रवाह र व्यवसाय धान्ने क्षमता एकसाथ कमजोर बनाएको छ।
भीड हुने बजारमा ग्राहक पातलिए
काठमाडौँको सुनधारास्थित चाइना टाउन, असन र इन्द्रचोक कुनै समय खुद्रा किनमेलका प्रमुख केन्द्र मानिन्थे। चाडपर्व बाहेकका सामान्य दिनमा समेत यी क्षेत्रमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो।
अहिले दृश्य फेरिएको छ। पसलहरू खुला छन्, तर ग्राहकको उपस्थिति पातलो छ। आएका ग्राहकले पनि मूल्य सोध्ने, सामान हेर्ने र खरिद नगरी फर्किने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
व्यापारीका अनुसार बजार सुस्ताउनुमा महँगी मात्रै जिम्मेवार छैन। अनलाइन किनमेलको विस्तार, काठमाडौँबाट मानिसको बाहिरिने क्रम, कमजोर आय, सुस्त घरजग्गा कारोबार र बजारमा नगद प्रवाह घट्नुले पनि खुद्रा व्यवसायलाई एकसाथ दबाब दिएको छ।
इन्धन महँगियो, सामानको मूल्य ३०-३५% बढ्यो
सुनधारास्थित चाइना टाउनका व्यवसायी भुवनप्रसाद निरौला इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी खर्च बढेको र त्यसको प्रभाव सामानको मूल्यमा परेको बताउँछन्।
“अनलाइन व्यापार र महँगी दुवैले हाम्रो कारोबार घटाएको छ,” उनले भने, “इन्धनको मूल्य बढेपछि सामान ३०-३५ प्रतिशतसम्म महँगियो। मूल्य बढेपछि ग्राहकले किन्ने परिमाण घटाए। हाम्रो व्यापार करिब ५० प्रतिशत कम भएको छ।”
उनका अनुसार चीनमा बनेको ‘क्याट’ ब्रान्डको झोलाको मूल्य पहिले २ हजार ८५० रुपैयाँ थियो। अहिले त्यही झोला ३ हजार २५० रुपैयाँ पुगेको छ।
“एउटै झोलामा ४ सय रुपैयाँ बढेको छ,” निरौलाले भने, “तर मूल्य बढेअनुसार ग्राहकको आम्दानी बढेको छैन। बिक्री नभएपछि व्यवसायबाट मात्रै घरखर्च चलाउन कठिन भयो। वैकल्पिक आम्दानी खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
चाइना टाउनमा चीनबाट आयात गरिएका लत्ताकपडा, झोला, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्रीको कारोबार बढी हुन्छ। डलरको विनिमय दर, अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी लागत, भन्सार तथा आन्तरिक परिवहन खर्चले यी वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने व्यवसायी बताउँछन्।
‘पहिलेको व्यापारको २०% पनि छैन’
चाइना टाउनकै अर्की व्यवसायी मधु अग्रवालको अनुभव झनै निराशाजनक छ। उनका अनुसार ग्राहक अनलाइन बजारतर्फ सरेका छन् भने काठमाडौँबाहिर जानेको संख्या पनि बढेको छ।
“सामान धेरै महँगो भयो। ग्राहक पसलमा आए पनि खरिद गर्दैनन्,” उनले भनिन्, “अहिले पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत पनि व्यापार छैन। हाम्रो कारोबार ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ।”
उनका अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्नुअघि कपडाको एउटा तन्दा ६ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म पर्थ्यो। अहिले त्यही वस्तुको मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
“एक पिसमै २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ बढेको छ,” उनले भनिन्, “एकातिर लागत बढ्यो, अर्कोतिर बिक्री घट्यो। व्यापारी दुवैतर्फबाट मारमा परेका छन्।”
सामान छ, ग्राहकसँग पैसा छैन
खुद्रा बजारको समस्या केवल मूल्यवृद्धिमा सीमित छैन। व्यवसायीका अनुसार बजारमा पैसा घुम्न छाडेको छ।
विगतमा घरजग्गा कारोबार, निर्माण, वैदेशिक रोजगारीको आय तथा व्यापारिक गतिविधिबाट बजारमा नगद प्रवाह बढी हुन्थ्यो। अहिले जग्गा किनबेच र कित्ताकाट सुस्त हुँदा त्यससँग जोडिएको आय र खर्चसमेत खुम्चिएको छ।
असनका पूजा सामग्री व्यवसायी नवराज दंगाल बजारमा नगद प्रवाह कम हुँदा तामा, पित्तल र काँसका भाँडाको व्यापार प्रभावित भएको बताउँछन्।
“पहिले जग्गा किनबेचबाट मानिसको हातमा पैसा आउँथ्यो,” उनले भने, “अहिले प्लटिङ र कित्ताकाट लगभग बन्दजस्तै छ। नागरिकसँग पैसा नभएपछि पूजाका भाँडा किन्ने क्रम पनि घटेको छ।”
उनका अनुसार केही महिनाअघि २ हजारदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँमा पाइने काँसको थाल अहिले ३ हजारदेखि ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
“छ-सात महिनामै एउटै थालको मूल्य झन्डै १ हजार १ सय रुपैयाँ बढेको छ,” उनले भने, “यस्तो मूल्यमा ग्राहकले अत्यावश्यक नभएसम्म सामान किन्दैनन्।”
नरिवलको मूल्य एक वर्षमै दोब्बर
ड्राई फ्रुट्स र मसला बजारमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब तीव्र देखिएको छ। काजु, बदाम, पिस्ता, किसमिस, अन्जिर, ल्वाङ, सुकुमेल, जिरा, तिल र धनियाँलगायतका वस्तु अधिकांश भारतबाट आयात हुन्छन्।
इन्द्रचोकका खुद्रा व्यापारी उमेश जयसवालका अनुसार अघिल्लो वर्षको तिहारअघि प्रतिकिलो ४ सयदेखि ४ सय ५० रुपैयाँ पर्ने नरिवल अहिले ८ सयदेखि ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
“एक वर्षमै नरिवलको मूल्य किलोमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ बढेको छ,” उनले भने, “मूल्य दोब्बर भएपछि ग्राहकले परिमाण घटाएका छन्। ड्राई फ्रुट्सको व्यापार १५-२०% कम भएको छ।”
उनका अनुसार पहिले प्रतिकिलो २ हजार २ सय रुपैयाँमा पाइने पिस्ताको मूल्य अहिले २ हजार ७ सयदेखि २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
“पिस्ता किलोमै ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँ महँगिएको छ,” उनले भने, “भारतबाट नै महँगो भएर आएको भन्दै थोक विक्रेताले मूल्य बढाएका छन्। हामीले पनि त्यही मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।”
मासु एक सातामै ३ सय रुपैयाँ महँगो
व्यवसायीका अनुसार खाद्यान्न र मासुको मूल्य पनि छोटो अवधिमै तीव्र रूपमा बढेको छ।
बजारमा खसीको मासु प्रतिकिलो १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। एक साताअघिसम्म यसको मूल्य १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय रुपैयाँ आसपास रहेको व्यापारी बताउँछन्।
दाल प्रतिकिलो ४०-५० रुपैयाँ, खानेतेल प्रतिलिटर करिब २ सय रुपैयाँसम्म र केही प्रकारका चामलमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायी तथा उपभोक्ताको गुनासो छ। यद्यपि वस्तु, ब्रान्ड, गुणस्तर र बिक्रीस्थलअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्छ।
उपभोक्ताको आम्दानी स्थिर रहँदा यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले परिवारको बजेटमा सीधा प्रभाव पारेको छ। पहिले मासु, फलफूल वा ड्राई फ्रुट्स नियमित किन्ने परिवारले अहिले परिमाण घटाएका छन्। कतिपयले यस्ता वस्तु खरिद नै स्थगित गर्न थालेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्: इन्धन मात्रै कारण होइन
बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा इन्धन र ढुवानी लागत प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ महँगिने र ढुवानी खर्च चर्किने भएकाले वस्तुको मूल्यमा असर पर्नु स्वाभाविक हो।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सबै वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई इन्धनकै परिणाम मान्न तयार छैनन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमन कमजोर हुँदा व्यापारी र बिचौलियाले विभिन्न बहानामा मूल्य बढाएको आरोप लगाए।
“इन्धन र बर्ड फ्लूलाई कारण देखाएर माछा, मासु र खाद्यान्नको मूल्य बढाइयो,” उनले भने, “तर एउटै कारणले सबै वस्तुको मूल्य यसरी बढ्नुपर्ने आधार छैन। राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा बजार कालोबजारीको नियन्त्रणमा पुगेको छ।”
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
“कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,” महर्जनले भने, “साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उचित मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था विस्तार गरे बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ।”
राष्ट्र बैंक भन्छ:मुद्रास्फीतिको दबाब केही महिना रहन्छ
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले विश्व भूराजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएको र त्यसले मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।
बाह्य आपूर्ति समस्यासँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि २०८३ वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यका कारण केही महिना मुद्रास्फीतिको दबाब कायम रहने, तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि दबाब कम हुने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।
तर उपभोक्ता र व्यापारीको अनुभवले औसत मुद्रास्फीतिको अंकले बजारको सम्पूर्ण पीडा नसमेट्ने देखाउँछ। मुद्रास्फीति उपभोक्ताले किन्ने सबै वस्तुको मूल्य समान दरमा बढेको सूचक होइन। केही वस्तुको मूल्य घटेको वा स्थिर हुँदा औसत कम देखिन सक्छ, जबकि दैनिक जीवनमा बढी प्रयोग हुने कुनै वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको हुन सक्छ।
यही कारण तथ्यांकमा महँगी नियन्त्रणभित्र देखिँदा पनि उपभोक्ताको भान्छा र व्यापारीको हिसाबकिताबमा संकट गहिरो महसुस भएको हो।
अहिलेको बजारमा अनौठो अवस्था देखिएको छ। सामानको मूल्य बढेको छ, तर व्यापारीको आम्दानी बढेको छैन। उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ, तर उसले पहिलेभन्दा कम सामान पाइरहेको छ।
अर्थात् महँगीबाट व्यापारीले असाधारण लाभ कमाइरहेको भन्दा पनि कमजोर माग, उच्च लागत र घट्दो बिक्रीले साना तथा खुद्रा व्यवसायीलाई समेत थिचिरहेको छ।
सटर भाडा, कर्मचारीको तलब, बैंकको किस्ता, कर र घरखर्च यथावत् छन्। तर बिक्री आधाभन्दा बढी घट्दा व्यवसाय चलाइरहन कठिन बन्दै गएको छ। कतिपय व्यापारी वैकल्पिक आम्दानी खोजिरहेका छन् भने केही व्यवसाय बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

