राज्यसत्ता ‘नेपो किड’ र बिचौलियाको कब्जामा पर्‍यो : वर्षमान पुन

 

काठमाण्डौ ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा आसेपासे पूँजीवाद हाबी हुँदै गएको र राज्यसत्ता बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले जनताले नचिनेका र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे।

उनले पछिल्लो समय प्रयोगमा आएका ‘नेपो किड’ र ‘नेपो बेबी’ जस्ता शब्द उल्लेख गर्दै राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप भइरहेको टिप्पणी गरे।

“मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको छ। राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेको छ,” पुनले भने।

उनले राहदानी खरिद तथा सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिबाट विस्तृत तथा स्वतन्त्र अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरे।

पुनका अनुसार मेसिन रिडेबल पासपोर्टदेखि ई–पासपोर्ट खरिदसम्मका ठेक्का प्रक्रियामा पटक–पटक गरिएको परिमाण परिवर्तनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

“सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्टको बोलपत्र आह्वान गरियो। पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरियो र फेरि बढाएर ६४ लाख पुर्‍याइयो,” उनले भने, “खरिद प्रक्रियामा बारम्बार हुने यस्तो परिवर्तनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ।”

सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यससँग जोडिएका अनियमितताका प्रकरणले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।

पुनले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहे पनि प्रणाली सुधार र भविष्यका लागि थिति बसाल्ने उद्देश्यले संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्ने तर्क गरे।

“हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला। तर सत्यतथ्य के हो, कहाँ कमजोरी भयो र भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन कस्तो पद्धति बसाल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप भएको आरोप

सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई समेत बोलाएर छानबिन तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारकै पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।

“अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बोलाएर छानबिन गर्न सक्छ, समातेर थुन्न सक्छ,” पुनले भने, “तर अख्तियारकै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले बोलाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्छन् भने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो?”

उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अख्तियारका अधिकारीलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म केरकार गरिएको दाबी गर्दै यस्तो गतिविधिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।

“अदालतमा विषय विचाराधीन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले अख्तियारका मानिसलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म केरकार गर्छन् र मुद्दा चलाउन लगाउँछन्,” उनले भने, “यो आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूलको विषय होइन, विशुद्ध संविधान र कानुनको विषय हो।”

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै उनले अदालत र संवैधानिक निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार तथा मर्यादाभित्र रहन आग्रह गरे।

“सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अख्तियारले त्यही विषयमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन?” पुनले प्रश्न गरे, “अहिले एउटै विषय सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालत दुवैमा चलिरहेको अवस्था छ।”

उनले विशेष अदालतले समेत क्षेत्राधिकार र विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सुरुमै प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए।

सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै निकाय संविधानको दायरा तथा मर्यादाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रलाई समेत कुनै डर, दबाब तथा त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।