.gif)
(2).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । "बैंकले ऋण दिन मानेन, सरकारले कर बढायो... अनि म स्वरोजगार कसरी बन्ने ?"
यो आवाज हो, राजधानीका एक युवाको, जो आफ्नै ईभी सर्भिस सुरु गर्ने सपना बोकेका थिए।
तर सरकारको पछिल्लो कर र वित्तीय नीतिले उनका सपनाहरू कागजमै रोकिएका छन्।
आज लाखौं नेपाली युवाहरू स्वरोजगार बन्न आतुर छन्। तर सरकारको नीति–निर्माण स्वयम् उनीहरूको सपना चकनाचुर पार्ने मोडमा पुगेको छ।
ईभीमा व्यवसाय सुरु गरेकैमा सजाय ?
नेपाल सरकार वातावरणमैत्री सवारीको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाचा सरकारबाट पटक–पटक दोहोरिए।
तर हिजोका त्यही घोषणा आज विपरीत दिशा मा हिंडिरहेका छन्।
ईभी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय सोमप्रसाद तुलाचन भन्छन् –“सुरुमा सरकारले ‘ईभीमै लगानी गर’ भनेर उक्सायो, आज वर्षेनी कर बढाएर ‘तँ देशमै नबस्’ भनिरहेजस्तो लाग्छ।”
तथ्य:
-सुरूवातमा ईभीमा १% भन्सार कर थियो।
-अहिले १०% पुगेको छ।
-सुत्रहरू अनुसार आगामी बजेटमा थप वृद्धि हुने सम्भावना।
एक १४ सिटे माइक्रोबस अघिल्लो वर्ष ३०–३५ लाखमा किन्न सकिन्थ्यो, अहिले त्यो नै ५० लाख नाघेको छ। व्यवसायीहरू भन्छन् –"हामी अब ईभी चलाउने होइन, व्यवसाय बन्द गर्ने सोच्न थालेका छौं।"
लोन नीति उल्टियो
युवाहरूले ईभीमा स्वरोजगार गर्ने सपना देख्न थालेको एक प्रमुख कारण थियो –२०/८० ऋण नीति। अर्थात्, २०% लगानी गरे बैंकले ८०% ऋण दिने।
तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति उल्ट्याएर ४०% अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो।
अर्थात्, स्वरोजगार बन्ने बाटोमा सरकारले नै “छनछनाउँदो काँडा” हालिदियो।
.gif)
किन लगानीकर्तामा आक्रोश ?
-सरकार एकातिर हरित सवारीको बखान गर्छ, अर्कोतिर करको भार थोपर्छ।
-ऋण लिन गाह्रो, मूल्य बढ्दो, भविष्य अन्योल।
-नीतिगत स्थायित्वको अभावले लगानीकर्ता भरोसा गुमाउँदैछन्।
-"नीति नै यस्तो छ कि गरिखाने मान्छे व्यवसायमै नफर्किऊन् भन्ने जस्तो लागेको छ", तुलाचनको गहकिलो टिप्पणी।
ईभीमा लगानी गर्नुको फाइदा अझै स्पष्ट छ, तर...
-इन्धन खर्च घटाउँछ
-प्रदूषण न्यूनीकरण
-दीर्घकालीन बचत
-अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डसँग मेल खाने विकल्प
-तर यस्ता फाइदा त्यतिखेरमात्र सम्भव छन् जब सरकारले नीति स्थिर, कर न्यायोचित, र ऋण सुगम बनाउँछ।
व्यवसायी र युवाको माग के ?
-ईभीमा स्थिर कर नीति तय गरियोस् – हरेक वर्ष परिवर्तन नहोस्।
-पुरानो लोन संरचना (२०/८०) पुनः कार्यान्वयन गरियोस्।
-स्वरोजगारमैत्री नीति ल्याइयोस्, घोषणामा होइन कार्यान्वयनमा देखियोस्।
नीति परिवर्तन भएन भने, हरित अर्थतन्त्र गफ मात्रै !
सरकारले वास्तवमै नेपाललाई हरित भविष्यतर्फ लैजान चाहन्छ भने, ईभी व्यवसायीलाई दण्डित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
स्वरोजगारको सपना पाल्ने युवाहरूलाई 'कर' को डर देखाएर होइन, नीतिगत सहुलियत दिएर उभार्नुपर्छ। नत्र भने, "न नीति साथ दिन्छ, न व्यवसाय बाँच्छ। अनि हामीजस्ता युवाले आफ्नै देशमा सपना देख्ने हिम्मत कहाँबाट ल्याउने ?"
.png)
.gif)
.gif)
