काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई साक्षी राखेर आफूले आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा कमिसन मागेको आरोप पुष्टि भएमा एक सेकेण्ड पनि पदमा नबस्ने पुनः घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार संघीय संसद अन्तर्गतको आर्थिक समितिको बैठकमा सांसदहरुले उर्जा उत्पादकहरुबाट कमिसन मागेको पुरानो र अपुष्ट विषय उठान गरेपछि त्यसको निकै आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिंदै सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले आधारबिना कसैमाथि आरोप लगाउन नमिल्ने बताउँदै आफूमाथि जसले आरोप लगाए, तिनीहरुलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिन पुनः चुनौति दिएका हुन् ।
'ममाथि केही उर्जा उत्पादकहरुबाट जसरी मिथ्या आरोप लगाउने काम भएको छ, यो गलत छ । म आज पनि भन्छु, मैले आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा कसै र कतैबाट कमिसन मागेको पुष्टि गरियोस्, म एक सेकेण्ड पनि पदमा रहँन्न । तर आधारबिना कसैको करिअर ड्यामेज गर्ने उद्देश्यले सुनियोजित ढंगले आरोप लगाउन पाइन्न ।' उनले भने-'बिनाआधार लगाइएका आरोपहरुको पछि नलागिदिन म माननीय ज्यूहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । मैले सेबोनको अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहँदा सुव्यवस्था र पारदर्शितालाई विशेष ख्याल राख्ने गरेको छु । कानूनबाहिर कुनै पनि काम भएको छैन र हुन दिँन्न ।'
कतिपय सांसदहरुले व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने खालका निर्णय बोर्डबाट भएका भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा श्रेष्ठले आफू बोर्ड अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको स्मरण गराउँदै अहिले कानूनसम्मत भएका कतिपय निर्णयहरुलाई ती विषयसँग जोडेर कुप्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
'म र मेरो परिवारको विभिन्न जलविद्युत कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै लगानी रहेको छ । हामी त्यस्ता संस्थाको मेजर संस्थापक सेयरधनीको रुपमा समेत रहेका छौं ।' उनले भने-'म व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो भन्ने कुरा माननीय ज्यूहरुले बिर्सिदिन भएन । त्यसकारण मैले आफ्नो स्वार्थअनुसार भन्दा पनि कानूनी व्यवस्थाअनुसार निर्णयहरु भएका छन् । त्यसमा हाम्रा लगानीका कम्पनीहरुको विषयमा निर्णय हुँदा सेबोनका विज्ञ सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापनका विज्ञ साथीहरुले कानूनी पक्षको केस्रा केस्रा केलाएर निर्णय गर्नु भएको होला । बिनाआधार कन्फिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने काम गरियो भनिदिन भएन । धरातलीय यथार्थता बुझिदिन पर्यो ।'