बजार सुधार अभियानबाट तर्सिएका स्वार्थ समूह सेबोन अध्यक्ष हटाउने अभियानमा

काठमाण्डौ । विकृत, चलखेलबाट ग्रस्त र मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा रहेको पूँजीबजारमा सुधारको अभियान चलाएका प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्रहरु सुरु भएका छन् ।  

नियुक्ति भएलगत्तै पूँजीबजारमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बजारलाई दिगो तथा बलियो बनाउने गरी सुधारको अभियान सुरु गरेका उनलाई व्यवसायी तथा उद्योगीहरुको आवरणमा बजारमा चलखेल गर्दै आएका समूहहरु सुरुवातदेखि नै हटाउने अभियानमा छन् । यही क्रममा यो वा त्यो बाहाना निकालेर सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने प्रयासहरु पछिल्लो समय बाक्लिन थालेका छन् । 

हटाउने अधिकारप्राप्त निकाय नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धित विभाग श्रेष्ठप्रति सकारात्मक छन् । उनले चलाएका प्रत्येक सुधार अभियानमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत साथ दिंदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत श्रेष्ठको सुधार अभियानबाट खुशी नै देखिन्छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत श्रेष्ठप्रति सकारात्मक देखिन्छन् ।  

सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख सत्तारुढ घटकका प्रमुख व्यक्ति तथा अर्थमन्त्री लगायत सकारात्मक भए पनि केही व्यवसायी र स्वार्थ समूहले श्रेष्ठविरुद्ध निरन्तर प्रचारबाजी गर्दै हटाउने असफल अभियानलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यो अभियानले पछिल्लो समय फेरि तीव्रता पाएको छ ।

किन अत्तालिए स्वार्थ समूह ?

नेपालको पूँजीबजारमा केही स्वार्थ समूहहरुको वर्षौदेखि हालीमुहाली चल्दै आएको छ । विगतमा पूँजीबजारको प्रमुख निकाय सेबोन र फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ती समूहहरुले आफूअनुकूलको पात्र नियुक्त गरी स्वार्थअनुसारको काम गर्दै आएका थिए । तर, जब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायणको नियुक्ति भयो, उनीहरुको बजारबाट अरबौं कमाउने धन्दा बन्द हुने अवस्था आइलाग्यो । श्रेष्ठले सेबोन अध्यक्ष भएदेखि नै पूँजीबजार सुधारको अभियान चलाउँदै विकृत व्यवस्थाहरुमा संसोधनको अभियान नै चलाए । यसको प्रत्यक्ष असर स्वार्थ समूहलाई पर्न गयो । जसबाट अत्तालिएका उनीहरु यो वा त्यो बाहाना निकालेर अध्यक्ष श्रेष्ठको बद्नामी गराउँदै उनलाई भरसक राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने र त्यसो हुन नसके विभिन्न भ्रम फैलाएर सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य बनाउने अभियानमा जुटेका देखिएको छ ।  

कमिसनको फण्डा

ती स्वार्थ समूहले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने उपायको रुपमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको प्रचारबाजी गरे । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्यो । यी निकायहरुले श्रेष्ठमाथि आरोप लगाउनेसँग कमिसन मागेको प्रमाण मागे, तर उनीहरुले दिन सकेनन् । त्यहीबेला अध्यक्ष श्रेष्ठले लिखित रुपमै आफूमाथिको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन हाकाहाकी चुनौति दिए । श्रेष्ठले चुनौति नै दिंदा समेत जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले कमिसन मागेको आरोप पुष्टि गर्न पनि सकेनन् र छानबिन गर्न तत्पर भएका सरकारी निकायहरुलाई त्यस्तो प्रमाण दिन पनि सकेनन् । जसका कारण कमिसनको फण्डामा फसाएर सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाइहाल्ने ती समूहको योजना पहिलो चरणमा तुहियो ।  

सुरुवातमै सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध उर्जा उत्पादक लाग्नु पछाडिको प्रमुख कारण चाहिँ सेबोनले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको आईपीओमा कडाई गर्नका लागि गर्नै लागेको कानूनी व्यवस्था थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपीओ निश्कासन गर्न नदिने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने अडान लिइदिएका थिए । जसका कारण जस्तोसुकै कम्पनीको पनि आईपीओ निश्कासन गरी सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर मुख्य प्रवद्र्धकहरु कुलेलम ठोक्ने योजनामाथि धक्का पुग्न सुरु भएको थियो । कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा त्यसले विकृति निम्त्याउने मात्र नभई सर्वसाधारणको लगानी समेत डूब्ने डर हुने स्पष्ट तर्कसहित यसलाई व्यवस्थित बनाउन अध्यक्ष श्रेष्ठ लागिपरिरहेका छन् ।  

यही क्रममा श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थापन तहमा आईपीओ निश्कासनका अन्य प्रावधानहरुमा पनि कसिलो नियम बनाउँदै लैजानुपर्ने प्रस्तावहरु गर्न थाले । यो क्रममा उनले पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीको एक आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी चुक्तापूँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी छलफल चलाए । यो विषय पनि बोर्डकै कर्मचारीहरुले स्वार्थ समूहसम्म पुर्याए । त्यसपछि त के चाहियो र ? स्वार्थ समूहले फेरि श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने अर्को अभियान सुरु गरेका छन् । 

आईजीनले होसै उडायो !

संस्थापक सेयरधनीको नाममा विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गरेजस्तो गरेर आईपीओ निश्कासन गरी आफ्नो लगानी उठाई कम्पनी अलपत्र पारेर हिँड्ने व्यवस्थाको पक्षमा रहेका कतिपय व्यवसायीहरुका लागि पछिल्लो समय संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा २ वटा फरक–फरक आइजीन(‘इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको विषय सह्य भएन । दोहोरो आईजीन कार्यान्वयन हुने भएपछि स्वार्थ समूहको अहिले ओठतालु सुकेको अवस्था छ ।  

दुईवटा आईजीन दिने व्यवस्थाको सुरुवातदेखि नै उर्जा उत्पादक लगायतका कम्पनीका संस्थापकहरु विरोधमा थिए । हिजोको दिनमा कमिसन मागेको आरोप लगाउनेहरु नै दोहोरो आईजीनको व्यवस्था हुनै नहुने अभियानमा लागे । निकट विगतमै पनि केही संस्थापक सेयरधनीहरुले एउटै आईजीन हुँदाको फाइदा उठाई लकइन अवधि सकिनुअघि नै सेयर बेचेर धोकापूर्ण काम गरेका थिए । त्यही विकृति अन्त्यका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दोहोरो आईजीनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सिडिएससीबाट आएको मस्यौदालाई अगाडि बढाएका छन् । मंगलबारको सेबोन बोर्ड बैठकले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाई कानूनी सवलीकरणका लागि सम्बन्धित विभागमा पठाइदिएको छ । भदौभित्र दोहोरो आईजीनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने श्रेष्ठको योजना छ ।  

दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि आईपीओ निश्कासन गरी दोश्रो बजार मूल्य चलखेलबाट बढाई लकइन अवधि नसकिई बिक्री गरी कुलेलम ठोक्ने स्वार्थ समूहको योजनामा धक्का पुगेको छ ।  

एकपछि अर्को गर्दै श्रेष्ठले आफूहरुको वर्षौदेखिको कमाईधन्दामा अवरोध सिर्जना गरेपछि उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारिरहेका छन् । अख्तियारमा पनि तिनै समूहले यो वा त्यो नाममा उजुरीहरु दर्ता गराएका पाइएको छ । अख्तियारले पनि ती उजुरीहरुको छानबिनको नाममा आफ्नो नियमित कामहरु अगाडि बढाएको छ । यही विषयलाई पुनः तिनै स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध ढंगले प्रचारबाजी गरेको देखिएको छ ।  

के भन्छ अर्थमन्त्रालय ?

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथिको सम्भावित छानबिन लगायतका विषयमा हामीले अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग बुझेका थियौं । हामीसँग कुराकानी गरेका अर्थका अधिकांश अधिकारीहरुले श्रेष्ठले पूँजीबजार सुधारका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताउँदै बजार हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । 'बजारमा कसले र कुन स्वार्थले हल्ला चलाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्न ।' एक उच्च अधिकारीले भने-' उहाँ(श्रेष्ठ)ले त बजार सुधारका लागि राम्रै काम गरिरहनु भएको छ । दोहोरो आईजीनको विषयमा पनि हाम्रो कन्सेन्ट लिएरै अगाडि बढ्नुभएको हो । अब धेरै माथिको कुरा हो भने त हामीलाई पनि थाहा हुन्न । ' 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका एक सचिवालय सदस्यलाई पनि हामीले यो विषयमा सोधेका थियौं । उनले समेत बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले पूँजीबजार सुधारका अधिकांश निर्णय लिँदा अर्थमन्त्रीको समेत सहमति लिएको प्रष्ट पारे । अख्तियारले त्यहाँ परेको उजुरीका विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई सोधेको र यस्ता विषय नियमित रुपमै भइरहने समेत उनको भनाई छ । 'उजुरी परेपछि त्यो विषयमा के रहेछ भनेर अख्तियारले बुझ्नु र उसले अर्थमा पत्र पठाउने विषय ठूलो होइन ।' उनले भने-'अर्थले पनि जवाफ दिन्छ । तर बजार हल्लाजस्तो सेबोन अध्यक्षको योग्यता वा कार्यशैली कैफियतपूर्ण रहेको भन्ने विषय आधारहीन छ ।