.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलबारे अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरसम्बन्धी कारवाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ । आयोगका सदस्य मिनराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा यस्तो जनाइएको हो ।
‘विज्ञप्तीमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख छ ।
.gif)
‘यस आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२र०६र०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ’विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाण्डौ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले मिति २०८१ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
