अर्थ मन्त्रालयको नयाँ पहल: सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीको पूर्ण विवरण मागियो

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूमा कार्यरत सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पूर्ण विवरण मागेर सवारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुधारको सुरुआत गरेको छ।

मन्त्रालयले यसै सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र आवश्यक विवरण बुझाउन आदेश दिएको छ। पत्रअनुसार पठाइने विवरणमा कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम, पद/दर्जा, सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, चालकको अवस्था (स्थायी/अस्थायी) सहित सम्पूर्ण जानकारी समावेश हुनुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो पहलको मुख्य उद्देश्य सरकारी सवारी सुविधा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गर्नु र अनियमितता रोक्नु हो। यस कदमले सरकारी सवारी सुविधा प्रयोगमा जिम्मेवारी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।