काठमाण्डौ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार गठन भएका आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्ले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ।