सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी, जिम्मेवारीमुक्त गर्नेसम्मको योजना

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी थालेको छ ।  

मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार ४० दिनभन्दा लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण कामकाज ठप्प हुँदा समेत समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गृहकार्य भइरहेको हो । 

'७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको लगानी प्रभावित हुने गरी कर्मचारीले लामो समयदेखि कामकाज ठप्प पार्दा समेत प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको र समस्या समाधान गर्न नसकेको विषयमा हामी सम्भवतः १-२ दिनमै लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा छौं ।' उच्च स्रोतले भन्यो -'त्यसपछि आउने जवाफका आधारमा थप कदम चाल्नेछौं ।'  

अन्तरिम सरकार गठन भएदेखि नै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ तारोमा परेका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेका छन् । तर, त्यसको भरपर्दो आधार नभेटिएपछि उनी केही ब्याक भएका थिए । अब कर्मचारीहरुको आन्दोलन रोक्न नसकेको र समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोपसहित स्पष्टीकरण लिने, त्यसलगत्तै बाँकी विषयहरु पनि ल्याएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । 

'बिनाआधार एकैपटक जिम्मेवारीबाट हटाइयो भने अदालतको आदेशबाट फेरि पदमा फर्किने जोखिमलाई समेत केलाएर तयारीहरु भइरहेको छ ।' मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै भने-'अर्थमन्त्री ज्यू समेत श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने विषयमा कन्भिन्स भइसक्नुभएको छ ।' 

पदबाट हटाउनैका लागि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएर आएका खनालले पटक-पटकको अनुरोधलाई समेत बेवास्ता गर्दै श्रेष्ठलाई पछिल्लो समय भेट्ने समय दिएका छैनन् । अर्थमन्त्रालयबाट आएको पत्र खारेजीको मागसहित सेबोनमा कर्मचारीको आन्दोलन चलिरहेकोले त्यो समाधानका लागि आफ्नो मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने बुझेका श्रेष्ठले पटक–पटक यही विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भेट्न चाहे पनि समय नदिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 'सेबोन अध्यक्ष ज्यूले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले भेट्न नचाहनुले पनि सबै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।' स्रोत भन्छ- 'यो संकेत पाइसकेपछि सेबोन अध्यक्ष समेत सम्भावित कदम चाल्नका लागि कानूनी सल्लाहमा जुटिसकेका थाहा पाएका छौं ।'

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष गैरकानूनी रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार खारेज गर्न तथा सो कोषको नाममा यसअघि सेबोन कर्मचारीले लिएको सेवासुविधा एकमुष्ट असूल उपर गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ३० दिनको समय अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई दिए पनि सोअनुसार आफूले पठाएको निर्देशनको कार्यान्वयन नभएपछि यसलाई समेत आधार मानेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  

यो बीचमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर कर्मचारीहरुलाई सहमतिमा लिने र समस्याको गाम्भीर्यताको विषयमा बुझाउने प्रयास गरेका थिए । तर, कर्मचारीहरु भने उल्टै अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै अगाडि बढेका थिए ।  

सम्बन्धित समाचारहरु :

-सेबोनका कर्मचारीको तलबसुविधा बैंकरकोभन्दा बढी, राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको मनलाग्दी भागबण्डा

-तलबभत्तामा सेबोन कर्मचारीको लूट ! निजामतिभन्दा झण्डै दोब्बर, अख्तियारले उठायो प्रश्न