अर्थमन्त्रीले म्याण्डेटविपरीत काम गर्न थालेको आरोप, नियामक नै अस्तव्यस्त पारेर कसरी सुध्रिएला पूँजीबजार ?

काठमाण्डौ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले यसैलाई टेकेर बहसहरु भइरहेका छन् । अदालतको यो आदेशको अन्तर्यलाई केलाउनेहरुले निकालेको निश्कर्ष हो ः फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने मुख्य म्याण्डेटसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई अदालतले जेनजी आन्दोलनले दिएको म्याण्डेट सम्झाइदिने काम गरेको छ । अदालतको आदेशको सरकारलाई स्पष्ट सन्देश हो- तिमी पुराना नियुक्ति खारेज, नयाँ नियुक्ति वा यस्ता सानातिना खेलमा लाग्ने होइन । बरु नागरिकहरुको मनोबल कमजोर भएको बेला सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाउने भूमिका खेल । सबै पक्ष ढुक्क हुने सुरक्षित वातावरण बनाऊ र प्राप्त म्याण्डेटअनुसार फागुन २१ गते नै निर्वाचन गराउने कामतर्फ अगाडि बढ ।  

सर्वोच्चको यो आदेशबाट बाटोमा अलमलमा परेको सरकार ट्रयाकमा आउने धेरैले आशा गरेका छन् । तर, यही सरकारका केही मन्त्री भने आन्दोलनको म्याण्डेट र सरकारको मुख्य कार्यभारबाट बरालिएर आफू मातहतका निकायहरुको नियुक्तिमा खेल्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ।  

नियुक्तिलगत्तै निकै धेरै स्टारडम गर्न भ्याएका अर्थमन्त्री खनालले सानादेखि ठूला लगानीकर्ताहरुको मनोबल उकास्ने कार्यमा आफू दत्तचित्त भएर लागिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक बिजशालासँग कुरा गर्दा समेत उनले यही दाबी दोहोर्याए । उनी अर्थमन्त्री भएलगत्तै पूँजीबजार सुधार गर्ने भन्दै एक सुधार कार्यदल बनाए र त्यहाँबाट प्राप्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई फटाफट काम गर्न निर्देशन दिए । भनेअनुसार धेरै काम पनि भए र त्यसको प्रभाव पूँजीबजारमा सकारात्मक नै परिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि उनले अनलाइनबाटै गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरे । अबेर रातिसम्म नसुती तिनै गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आफू लागेको उनले सुनाउने गरेका छन् । जनताको काम गर्ने क्रममा कर्मचारीबाट भएका असहयोग, घूस माग्ने प्रवृति वा यस्तै विषयमा उनले निर्मम रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् र यो क्रममा कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गरिएको बताएका छन् । 

यसरी नियुक्तिलगत्तै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम गरेका अर्थमन्त्री खनालमाथि पछिल्लो समय भने स्वार्थ समूहको इशारामा काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । अझ पूँजीबजारमैत्री अर्थमन्त्रीको परिचय बनाएका उनले एकातिर सुधारको प्रयास गरे पनि अर्कोतर्फ भने बजारको प्रमुख नियामक निकायलाई नै अस्तव्यस्त बनाई आफ्नो स्वार्थअनुसारको व्यक्ति नियुक्तिको प्रयास गरिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।  

धितोपत्र बोर्डमा उठेको कर्मचारीको आन्दोलनको प्रमुख कारक नै अर्थमन्त्री खनाल हुन् । उनकै निर्देशनमा अख्तियारले पठाएको पत्रलाई आधार बनाउँदै त्यसमा उल्लेख नै नभएको विषय कार्यान्वयन गर्न भन्दै सेबोनलाई पत्र पठाइएको पाइएको छ । 

तत्कालीन राजश्व सचिवलाई प्रयोग गरेर सेबोनलाई असोज २ गते पत्र पठाई त्यहाँ अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष खारेज खारेज गर्न भनिएको छ । त्यति मात्र नभई ती कोषको नाममा हालसम्म कर्मचारीले लिएको सेवासुविधा एकमुष्ट असूल गर्न समेत निर्देशन दिन लगाइएको देखिन्छ । अख्तियारले सेबोन कर्मचारीले लिएको सेवासुविधा असूल उपर गराउनू भनेर न आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, न त अर्थलाई त्यस्तो निर्देशन नै दिएको छ ।  

सोही पत्रपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । ४२ दिनदेखि कामकाज ठप्प पारी उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलन अर्थमन्त्रीले चाहेको खण्डमा १ मिनेटमै सकिन्छ, तर त्यसतर्फ वास्तै नगरी अन्यौल बढाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले रहस्यमय मौनता साँधेका छन् । यसको प्रष्ट उद्देश्य हो-जसरी हुन्छ सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अप्ठ्यारो पार्ने र कर्मचारी आन्दोलन मिलाउन नसकेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्तसम्म गर्ने ।

अर्थमन्त्री खनालले केही उर्जा उत्पादक, केही व्यापारिक घराना र केही स्वार्थ समूहसँगको सल्लाहमा सेबोन अध्यक्षलाई जसरी भए पनि हटाउने खेल खेलिरहेका मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

सेबोनबाट अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउने र स्वार्थ समूहका कम्पनीहरुलाई धमाधम सेयर जारी गर्न अनुमति निकाल्ने योजना बनेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले सेबोन अध्यक्ष हटाउने आश्वासन दिएकै कारण स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरु पनि पछिल्लो समय घोषित आन्दोलन नै छाडेर चूपचाप बसिरहेका छन् । आफूहरुको आन्तरिक छलफलमा अर्थमन्त्रीले सेबोन अध्यक्ष हटाउने वचन दिइसकेकोले अब आन्दोलन गरेर किन टाउको दुखाउने ? भन्ने विषयहरु आउन थालेका एक उर्जा उत्पादकले नै बताएका छन् । 'हाम्रा अध्यक्ष र जिम्मेवार पदाधिकारी ज्यूहरुले सेबोन अध्यक्ष अब हट्ने नै भए । त्यसकारण अब उस(सन्तोषनारायण)लाई धेरै हिरो बनाउन हुँदैन । केही समय मागिएका कारण हामी मौन बसौं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । सेबोन अध्यक्ष अब बर्खास्तीमा पर्ने निश्चित भयो ।'-इप्पानकै ती कार्यसमिति सदस्यले बिजशालासँग भने । 

अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः किन मूकदर्शक बनेको ?

यसैबीच, 'पूँजीबजारको सुधार तथा लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न भन्दै लागेका अर्थमन्त्रीलाई नै ४२ दिनसम्म सेबोन ठप्प हुँदा किन चूपचाप बस्नुभएको ?' भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौं । बिजशालाको प्रश्नमै अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाउँदै भने- 'चूपचाप बसेको भन्ने प्रश्न नै गलत भयो । हामी केही न केही गरिरहेकै छौं । सेबोनको समस्याको निराकरण समेत आउने नै छ ।'  

सेबोन अध्यक्षको अडान- के गल्ती गरेको छु र राजीनामा दिनू ?

यसैबीच, सेबोन अध्यक्षलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा राजीनामा गर्न दवाब दिइरहेका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । यही अवस्थामा हामीले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई 'राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रालयबाट दवाब दिइएको रहेछ, कहिले आउँछ राजीनामा ?' भनी प्रश्न गरेका थियौं । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले 'के गल्ती गरेको छ र राजीनामा दिनू ?' भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । 'राजीनामा माग्नेले मेरो गल्ती र कमजोरी देखाइदिनुपर्यो नि । मैले के गल्ती गरेँ र राजीनामा दिनू ?' उनले बिजशालासँग भने- 'म राजीनामा दिन्नँ । 

'सेबोनमा ४२ दिनसम्म कामकाज ठप्प हुँदा पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुभएन नि ? अर्थमन्त्रालयबाट कतिपय कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद नियोजित ढंगले रोकिएकोसम्मको आरोप लगाइएको छ नि त ?' भन्ने प्रश्नमा उनले आपत्ति जनाए । 'सेबोनमा कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउने काम मबाट भएको होइन । राजश्व सचिव ज्यूको एउटा पत्रले सेबोन अस्तव्यस्त बनेको हो । तर सेबोनभित्रको समस्या समाधानको प्रत्येक कोशिश छाडेको छैन, जारी नै छ प्रयास ।' उनले भने- 'जहाँसम्म आईपीओ र हकप्रद स्वीकृति नदिएको भन्ने आरोप छ, यो आधारहीन हो । मैले मेरो नियुक्ति भएदेखि नै जेन्यून कम्पनीहरुको सेयर निश्कासनको कुनै पनि फाइल अड्काएको छैन । राज्यकै विभिन्न जिम्मेवार निकायबाट आएका निर्देशनहरुको अक्षरंश पालना गरेकै छु । कसैमाथि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेको छैन । त्यसकारण बिनाआधार आरोप लगाइदिनु भएन । काम गर्न दिनुपर्यो । काम नै गर्न नदिने, अनि असक्षम भनेर ट्याग भिराउन पाइन्छ ? जेन्यून कम्पनीहरुलाई आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न पाउँछन् । तर लगानीकर्ताको लगानी डूब्ने अवस्थाका अत्यन्त नाजुक अवस्थाका कम्पनीहरुलाई जथाभावी सेयर निश्कासन गर्न चाहिँ म दिँन्न नै ।'