'अबैध पत्र' लेखाएर धितोपत्र बोर्डमा आन्दोलन सुरु गराएका अर्थमन्त्री अन्ततः गले !

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले बोलीमा स्वायत्त भने पनि व्यवहारमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई कुन हदसम्म झरेर माइक्रो म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा एकपटक फेरि प्रमाणित भएको छ ।  

अर्थमन्त्रालयबाट एक सहसचिवलाई सञ्चालकको रुपमा पठाउने गरेको अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आउनेहरुले स्वायत्त निकायलाई समेत आफूअनुकुल प्रयोग गर्न खोज्छन् । इतिहासका केही अर्थमन्त्रीहरुले स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रबैंकमाथि हस्तक्षेपको नीति लिँदा कार्यकालभरि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच पानी बाराबारको निकट इतिहास हामीले भोगेकै हो । दलको कार्यकर्ता बनेर प्रस्तुत हुँदा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले इतिहासकै सबैभन्दा धेरै टसल विभिन्न अर्थमन्त्रीसँग भोग्नु पर्यो ।  

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ उत्साहका साथ गठन भएको अन्तरिम सरकारमा दोश्रो बरियताको मन्त्री र अर्थमन्त्री समेत बनेका रामेश्वर खनालले राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई त हातमा लिए, तर त्यस्तै स्वायत्त निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भने नियुक्ति भएलगत्तैदेखि खेद्न सुरु गरे । उनले सुनियोजित ढंगले सेबोनमाथि गरेको हस्तक्षेप पूर्व गभर्नर अधिकारीमाथि कतिपय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्दा पनि गम्भीर खालको छ ।  

वित्तीय रुपमा कमजोर कम्पनीका आईपीओलाई सूचीबाटै हटाउनेसम्मको निर्णय गरी बजार सुधारका लागि अगाडि बढिरहेको धितोपत्र बोर्डमा तिनै कमजोर कम्पनीका प्रमोटरहरुले कान फुकेको भरमा अर्थमन्त्री खनालले अन्यौलको आगो दन्काइदिए । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व आफूअनुकुल ल्याउन र त्यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त बनाई अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने चाल अन्तर्गत उनले तत्कालीन राजश्व सचिवलाई पत्र लेख्न लगाएर अख्तियारको मौखिक हवाला दिंदै सेबोनमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी सुरक्षणकोष र कर्मचारी कल्याणकोष खारेज गर्न तथा ती कोष सञ्चालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएको भन्दै हालसम्म ती कोषमार्फत लाभ बुझेकाहरुबाट समेत एकमुुष्ट रकम असूल गर्न लिखित निर्देशन दिइयो ।  

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी क्याबिनेटबाट पारित भएका विषयको अपव्याख्या गर्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल पत्र काट्न लगाउनुमै उनको नियत झल्किएको थियो । त्यति मात्र होइन, विगतका क्याबिनेटबाट भएको निर्णयलाई उल्टाउने कानूनी हैसियत राजश्व सचिवलाई नभएको बुझ्दा बुझ्दै अर्थमन्त्रीले जबरजस्ती गर्न खोजे । लोकप्रियताको आडमा उनले गर्न खोजेको जबरजस्ती लामो समय टिक्ने कुरै थिएन, अन्ततः टिकेन पनि ।

हुन त अर्थमन्त्रीले पत्र काट्न लगाउनुअघि सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयकै टोलीले एक अध्ययन गरी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो । त्यसमा थप अध्ययन गरी अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई गैरकानूनी काम भएको भए तत्काल रोक्न भनेको थियो । नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीको तुलनामा झण्डै दोब्बर तलबभत्ता सेबोनका कर्मचारीहरुले बुझेकामा आश्चर्य प्रकट गर्दै त्यसलाई सरकारको तलब स्केल सोसरह बनाउन भनिएको थियो । कोषहरुको नाममा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले बचत रकम जथाभावी बाँडफाँड गर्ने गरेको गम्भीर विषय उठाउँदै त्यसमा आवश्यक कार्यबाही गरी एक महिनाभित्र जानकारी गराउनू भन्ने विषय अख्तियारको पत्रमा समेटिएको थियो ।  

तर यी सम्वेदनशील विषयलाई छुँदै नछोई अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा सेबोनका कर्मचारीहरुलाई उत्तेजित बनाउन र सुनियोजित ढंगले आगो बाल्न दुवै कोष खारेज गर्न तथा ती कोषका नाममा हालसम्म बुझेको सेवासुविधा एकमुष्ट असूलउपर गर्न भनियो । कर्मचारीहरुलाई कोष खारेजीको विषयले भन्दा पनि हालसम्म बुझेको रकम एकमुष्ट असूल गर्नू भनिएको विषयले बढी उत्तेजित बनाएको थियो । फलस्वरुप असोज २ गते सेबोनलाई लेखिएको पत्र केही दिनपछि सार्वजनिक भएलगत्तै कर्मचारीहरुले दैनिक कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन थाले ।  

कर्मचारीहरुको आन्दोलन(दशैंतिहारको विदा समेत गरी) ४८ औं दिनपछि आइतबार(कात्तिक २३ गते) टुंगिएको छ ।  

....अनि गले अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लोकप्रियताको आडमा पछिल्लो समय डोल्मा कम्प्याक्ट फण्डलाई दिएको करोडौं कर छुटका कारण विवादमा फसेका छन् । विगतमा आफैंले काम गरी तलब थापेको कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई गुमराहमा राखेर सो निर्णय गराएको विषय बाहिरिएसँगै उनी नैतिक रुपमा संकटमा फसेका छन् । कतिपयले त उनलाई राजीनामा गरेर नैतिकता बचाउन सुझाव समेत दिइरहेका छन् ।  

योसँगै अर्थमन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीमा चलाएको जसरी हुन्छ, अध्यक्ष श्रेष्ठ हटाउने खेलको एकएक भण्डाफोर मिडियाहरुले गरिरहे । यो वा त्यो नाममा अप्ठ्यारो पारेर भरसक सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने, त्यसो हुन नसकेको खण्डमा कुनै कमजोरी खोजेर त्यसकै आधारमा स्पष्टीकरण सोधी निलम्बन गर्नेसम्मको योजना बने ।

 

यी योजनालाई सफल बनाउन अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका सहसचिव तथा आफ्ना विश्वासपात्र उत्तरकुमार खत्रीलाई प्रयोग गरे । खत्रीले समेत अर्थमन्त्रीकै लाइनबाट मिल्न लागेको वार्ता भाँडे, कुरा मिलाउनभन्दा बिगार्नमै बढी समय खर्चिए । तर, यो विषय पनि मिडियामा भण्डाफोर भयो । जसले अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको टिमलाई नैतिक दवाब बढ्दै गयो ।  

पछिल्लो समय त खनालले सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेतलाई प्रयोग गरे । अर्यालले समेत धितोपत्र बोर्डका केही कर्मचारीका नेतालाई बोलाएर आन्दोलन केही दिन थाम्न भन्दै अर्थमन्त्रीकै लाइनबाट योजनालाई अगाडि बढाए । तर, यो विषय पनि लुकेन । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा मुख्यसचिवले समेत सेबोन अध्यक्ष हटाउने खेल सुरु गरे भन्ने विषयको पर्दाफास भएपछि यसले समेत उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्यो ।  

अर्थमन्त्रीका विभिन्न प्लानहरुको विषयमा खुलासा हुँदै गर्दा अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरुले चुनाव गराउने म्याण्डेटविपरीत काम गरेका भन्दै प्रश्नहरु उठे । लगानीकर्ताहरुले समेत अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गरे । खनाललाई अनौपचारिक रुपमा जेनजी अभियन्ताहरुले समेत म्याण्डेट विपरीतका काममा संलग्न नहुन पटक पटक सजग गराए ।  

त्यसपछि तत्कालका लागि अर्थमन्त्री गले र तुरुन्तै निकास खोज्न सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई हिजो निर्देशन दिए । निर्देशनको पालना गर्दै खत्रीकै समन्वयमा धितोपत्र बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार बिहान मन्त्रालयमा बोलाएर आन्दोलन फिर्ता लिन लगाइयो ।  

जश लिने हतारो

आन्दोलन फिर्ता हुँदै गर्दा समेत त्यसको जश लिने हतारो अर्थमन्त्री र उनको टिमलाई देखियो । अनि प्रचार गरियो - 'सेबोनका अध्यक्षले नसकेपछि अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा सेबोनका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भयो' भनेर ।  

तर, वास्तविकता भने यस्तो होइन । आइतबार बिहान सेबोनका आन्दोलनरत कर्मचारीहरु जे शर्तमा आन्दोलन फिर्ता लिन तयार भए, त्यो उपाय सेबोनकै अध्यक्षले तिहारअघिको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अगाडि बढाइसकेका थिए । सो दिनको बैठकमा कर्मचारीहरुलाई मार पर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट आएको चिठी, यसको कानूनी हैसियत र पुनरावलोकनको अवस्था लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न एक सञ्चालकको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्ने र त्यसले प्रतिवेदनसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रको विषयमा पुनर्विचार गर्ने गरी सिफारिस गर्ने सहमति बनेको थियो ।  

यो विषयमा कर्मचारीहरु सकारात्मक नै थिए । लगभग सहमति भइसकेको अवस्थामा सो दिन सञ्चालक उत्तरकुमार खत्रीले केही कर्मचारीसँग रुड बोलेर भड्काउने काम गरेका थिए । कर्मचारीलाई भड्काएर खत्री सुटुक्क सेबोनबाट हिँडेलगत्तै पुगेका सेयर लगानीकर्तासँग मिलेर त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ र त्यहाँ बाँकी रहेका सञ्चालकलाई राति १० बजेसम्म कार्यालयमै थुनिएको थियो ।  

त्यसपछि सञ्चालकहरु पनि आफूहरुमाथि ज्यानै असुरक्षा हुने खालको व्यवहार भएको भन्दै कर्मचारीको समस्या समाधानमा उदासीन बनेका थिए । पछिल्लो केही दिन त अर्थमन्त्रालयबाट आएको चिठीलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नेसम्मको तयारी गरिएको थियो ।  

तीन दिनअघि अर्थमन्त्रालयमै आयोजित सेबोन सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत केही विकल्पहरुमा छलफल भई सहमति बनेको थियो । कर्मचारीहरु समेत सहमति गर्न तयार थिए । तर, सहमतिको जश धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले लिने देखेपछि अर्थमन्त्रीकै योजनामा भाँड्ने काम भएको र आफूले जश पाउने गरी पुरानै अजेण्डा अगाडि ल्याएर सहमति गराइएको विश्वस्त स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।