कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेजीको निर्देशन पुनरावलोकनका लागि सेबोनले अर्थलाई पत्र लेख्ने

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष कानूनसम्मत रहेको तर्क गर्दै पूर्व निर्देशनमा पुनर्विचार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सेबोनको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा रही वर्षौदेखि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष कानूनसम्मत नै देखिएको र कतै कुनै रिक्तता भए त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई असोज २ गतेको लिखित निर्देशनको विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केही अन्तराष्टिय अभ्यासहरुलाई समेत केलाएर त्यहाँ अस्तित्वमा रहेको कल्याणकोष र सुरक्षणकोष कानूनसम्मत नै देखिएको र कतै कानूनी अस्पष्टता भए त्यसलाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्न सकिने आशयको प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सेबोनले पुनरावलोकनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।  

असोज २ गते अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा तत्कालीन राजश्व सचिवले सेबोनमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी सुरक्षणकोष र कल्याणकोष गैरकानूनी रहेकोले ती दुवै कोष खारेज गर्न र सो कोषबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारीहरुले पनि एकमुष्ट बुझेको वा लिएको सेवासुविधा असूल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनको विरोधमा सेबोनका कर्मचारीहरुले कामकाज ठप्प पारी ४८ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । 

सेबोनमा तनाव उत्पन्न गराउन र पूँजीबजारको प्रमुख नियामकलाई अस्तव्यस्त पार्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा यी सबै काम भएका थिए । यसको प्रमुख उद्देश्य नै सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अप्ठ्यारो पारेर राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थमन्त्री र उनी जोडिएको स्वार्थ समूहको प्रहारको निरन्तर प्रतिवाद गरेपछि योजना सफल हुन सकेन । अन्ततः अर्थमन्त्रीले खेलेको खेलका कारण उनी आफैं तीव्र आलोचनामा परे । पूँजीबजार अस्तव्यस्त बनाएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । फलस्वरुप पुनः अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा कर्मचारी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने काम भयो र समिति गठन गरियो ।  

कर्मचारीहरुले पनि समितिले चाँडै आफ्नो सुझाव दिएर सेबोनको बोर्डले असोज २ गतेको निर्देशन पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सो माग कात्तिकभित्र पूरा नभए मंसिर १ गतेदेखि पुनः आन्दोलन थाल्ने उनीहरुको चेतावनी थियो ।  

कर्मचारीको मागअनुसार नै सेबोनको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि अब सम्भावित आन्दोलन नहुने भएको छ ।