काठमाण्डौ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले केही सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक गरिएको ‘सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब’ सम्बन्धी समाचार र विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। संघले यस विषयमा कुनै ठोस तथ्याङ्क वा कानुनी आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ।
संघका अनुसार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मार्फत वितरण हुने सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी र व्यवस्थापनलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दा विज्ञापन पेशा र सञ्चार माध्यमहरूको छविमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। साथै, यस्ता भ्रामक समाचारले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीचको विश्वासको वातावरण धमिल्याउने खतरामा पुर्याएको संघको ठहर छ।
नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संघले विज्ञापन कारोबार गर्दा दर्ता मात्र नभई मान्यता प्राप्त एजेन्सीहरूसँग मात्र व्यापार गर्न सञ्चार गृहहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
संघले प्रेस विज्ञप्तिमा गत वर्ष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल लगायत चार व्यावसायिक संस्थाहरूबीच सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम विज्ञापन दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ। संघले सबै विज्ञापनदाता, एजेन्सी संचालक र सरोकारवालालाई भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न र सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य–तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ।

