पियोर इनर्जी विवादमा गोल्यान समूहका पदाधिकारीलाई २ वर्ष कैद सिफारिसः अढाई महिनादेखि थन्कियो सेबोनमा

काठमाण्डौ । गोल्यान समूहको प्रमुख लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको सेयर अभौतिकीकरण(डिम्याट) प्रक्रियामा देखिएको विवादले पूँजी बजारको नियमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।  

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)ले कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई भ्रामक सूचना प्रकाशित गरी बजार प्रभावित गरेको आरोपमा २ वर्ष कैद सजाय (वा जरिवाना वा दुवै)का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा सिफारिस गरेको अढाई महिना बितिसक्दा समेत सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेबोनले तदारुकता नदेखाएको, बरु यो विषयलाई भित्रभित्रै गुपचुप पार्न खोजिएको खुलेको छ । 

सिडिएससीले २०८२ मंसिर ८ गते धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको पत्रमा पियोर इनर्जीले धितोपत्र अभौतिकीकरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको तथा झूटा/भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको ठहर गरेको थियो। कम्पनीले सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरलाई एउटै आईजीन(अन्तर्राष्ट्रिय सेयर पहिचान नम्बर)मा अभौतिकीकरण गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको तर सिडिएससीले नियमअनुसार फरक–फरक आईजीनबाट मात्र गर्नुपर्ने भएकाले अस्वीकार गरेको थियो।

तर कम्पनीले बाहिर सञ्चारमाध्यममा ’एउटै आईजीन माग नगरेको’ भन्दै खण्डन जारी गरे पनि पछिल्लो निवेदनमा पनि तीनदिनभित्रै सर्वसाधारण समूहकै आईजीनमा संस्थापक सेयर मिसाउन माग गरेको खुलेको छ। यसलाई सिडिएससीले ’भ्रामक सूचना फैलाएर बजार प्रभावित पार्ने प्रयास’ ठानेको छ। यसै कारण कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई धितोपत्र ऐनअनुसार २ वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको हो। सिडिएससीले जरिवाना तिर्दा पनि त्यो सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकमबाटै हुने भएकाले पदाधिकारीलाई नै कैद सजाय उपयुक्त हुने तर्क गरेको छ।

पियोर इनर्जीमा संस्थापक सेयरको ठूलो हिस्सा गोल्यान समूहसँग छ। कुल ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेकोमा अक्षय गोल्याणको नाममा मात्रै ४० लाख ९९ हजार ५ सय कित्ता (५१ प्रतिशतभन्दा बढी) छ। अन्य सञ्चालकहरूमा शक्तिकुमार गोल्याण, शुरभी गोल्याण, निशान्त गोयल र मयंक रोहिल्ला छन्। कम्पनीको अध्यक्ष अक्षय गोल्याण नै मुख्य व्यक्ति भएकाले सिडिएससीको सिफारिसअनुसार २ वर्ष कैद र जरीवानाको कारबाही उनीलगायतमाथि हुने देखिन्छ । तर, सिडिएससीले स्पष्ट रुपमा कारबाहीको सिफारिस गर्दा समेत धितोपत्र बोर्डले पनि यो विषयलाई अढाई महिनासम्म कार्यान्वयनमा नलगी अड्काएर राखेपछि अनेकन प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । 

कम्पनीले हालै आईपीओ निष्कासन गरी १६ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर बिक्री गरिसकेको र ती डिम्याट भई नेप्सेमा कारोबार भइसकेका छन्। तर बाँकी ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर भने फरक आईजीन नभएकाले अझै अभौतिकीकरण हुन सकेको छैन। सिडिएससीले तयार पारेको निर्देशिका (फरक आईजीन र लक–इन अवधिपछि साधारणसभाबाट परिवर्तन) बोर्डमा ७ महिनादेखि अड्किएको छ, जसले समस्या जटिल बनेको छ।

यो सिफारिसपछि पियोर इनर्जीले अदालतमा रिट दायर गरेको र अन्तरिम आदेश माग गरेको भए पनि अदालतले पूर्ण सुनुवाइ आवश्यक ठानेर अस्वीकार गरिसकेको छ । तर बजारको प्रमुख नियामक धितोपत्र बोर्डबाट भने अझै कुनै ठोस कारबाही वा निर्णय आउन सकेको छैन, जुन शंकास्पद छ ।

पूँजी बजारका जानकारहरू भन्छन्, यस्ता गम्भीर उल्लङ्घनमा ढिलाइले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ। यदि सिफारिस कार्यान्वयन नभएमा अन्य कम्पनीहरूलाई पनि नियम उल्लङ्घन गर्न प्रेरित गर्नसक्छ। यो मुद्दाले नियमन निकायको प्रभावकारिता र बजारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अढाई महिनादेखि यति गम्भीर विषय धितोपत्र बोर्डमा अड्काएको विषयमा सोध्नलाई प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेलाई फोन गर्दा रेसपोन्स भएन । अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि यो विषयमा कुनै उत्तर दिएनन् । 

सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डलाई गरेको सिफारिस यस्तो छः