_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना नपाउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । १६ चैतको अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णय कार्यान्वयनका गराउन अर्थ मन्त्रालयले चैत १९ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दातलाई वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
हालसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको ६० वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । माघ मसान्तको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ४० प्रतिशतले हुने ६६ अर्ब भन्दा धेरै राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित कोषमा रहेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात करिब १ खर्ब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा बैंकहरुमा अधिक तरलता देखिन थालेको थियो ।
अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन उपकरण निक्षेप संकलन लगायतका उपकरणको प्रयोगले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता खिचि रहेको थियो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुबीच मतभेद नै देखिएको थियो ।
सरकारी कोष अर्थात स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुको तरलतामा कमी आउने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैतको १८९ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६२ खर्ब २ अर्ब रहेको छ । यस्तै बैंकहरुको कुल लगानी कर्जा ५० खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.gif)
