ट्रम्पद्वारा विश्वव्यापी ट्यारिफ १५% पुर्‍याउने घोषणा

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी भन्सार शुल्क(ग्लोबल ट्यारिफ) १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै देशका आयातमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने बताएका थिए।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्प प्रशासनले लगाएको अघिल्लो ट्यारिफ निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आईइइपीए) अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यस्ता व्यापक ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार करसम्बन्धी अधिकार कांग्रेस ९संसद० सँग मात्र रहन्छ।

अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गत रहेको ‘सेक्शन १२२’ प्रयोग गर्दै नयाँ १५ प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरेका हुन्। उक्त प्रावधानले आकस्मिक व्यापार घाटा वा आर्थिक संकटको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अस्थायी रूपमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिन्छ।

नयाँ निर्णयअनुसार १५ प्रतिशत ट्यारिफ फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुनेछ र अधिकतम १५० दिनसम्म मात्र प्रभावमा रहनेछ। यस अवधिपछि निरन्तरता दिन कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत केही कृषि उत्पादन (जस्तैः गाईको मासु, टमाटर, सुन्तला), महत्वपूर्ण खनिज, औषधि, केही इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई छुट दिइएको प्रशासनले जनाएको छ। यो ट्यारिफ अघिल्लो व्यवस्थाको स्थानमा लागू हुनेछ।

अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले केही न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन्। यद्यपि, ९ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतमा ३ न्यायाधीशले बहुमतको निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।

यसअघि सन् १९७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले व्यापार असन्तुलनको अवस्थामा १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गरेका थिए। त्यसपछि आर्थिक आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सन् १९७४ मा ट्रेड एक्ट पारित गरिएको थियो।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले गत वर्षदेखि हालसम्म २०० अर्ब डलरभन्दा बढी ट्यारिफ संकलन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।