ओलीमाथि कारबाहीको संकेतपछि एमालेको शक्ति प्रदर्शन, २३ संगठन सडकमा जाने तयारी

काठमाण्डौ । आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही र सम्भावित पक्राउको चर्चा चुलिरहेका बेला नेकपा एमाले निकट २३ वटा जनसंगठन एकैपटक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोध प्रेरित” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेको भ्रातृ तथा पेशागत संगठनहरू एकै स्वरमा सरकारविरुद्ध उत्रिएका हुन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई “चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको, घृणाको राजनीति संस्थागत गर्ने दस्तावेज” भन्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य ठहर गरेका छन्।

संगठनहरूले निष्पक्ष छानबिन नगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। “सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने निर्णयले सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट हुन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमाले निकट संगठनहरूले २३ र २४ भदौका घटनामा सबै पक्षको निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै, त्यसमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको दाबीसमेत गरेका छन्, जसको गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यससँगै, केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र संलग्नतामाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, संगठनहरूले सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्य-दि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा “धरपकड वा बदला लिने कदम” चालिएमा देशमा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारकै हुने उनीहरूको भनाइ छ।

“कार्की आयोग खारेज गरियोस् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरियोस्, अन्यथा हामी प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेका युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानदेखि पेशागत तथा बौद्धिक क्षेत्रका २३ संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिले आगामी दिनमा राजनीतिक तनाव थप बढ्ने संकेत गरेको छ।

विज्ञप्ति यस्तो छः