(1).gif)
(2).gif)
.jpeg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय प्रभाव अन्त्य गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने जनाइएको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
सरकारले दलीय संगठनको स्थानमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसलाई ९० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यसैसँगै, विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै स्नातक र स्नातकोत्तर तहका नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तय गरेको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
.gif)
(1).gif)
अर्कोतर्फ, विद्यार्थीलाई स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तत्कालै मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
साथै, कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाइने र त्यसको सट्टा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधि लागू गरिने पनि सरकारको योजना रहेको छ।
(2).gif)
.png)
.jpg)
.png)
.jpeg)
.jpg)
.png)
(1).gif)
