मध्यपूर्व युद्धको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने ? सरकारले ल्यायो ठोस योजना

काठमाण्डौ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको सम्भावित असरबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण कदम अघि सारेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटको प्रभाव अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेको हो।

शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा ३० दिनभित्र उक्त कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा अर्थ, श्रम, उद्योग, आपूर्ति र ऊर्जा लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

सरकारले विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित भइरहेको परिस्थितिले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रभावहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यदलले ९० दिनभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीति, रणनीति र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयहरू अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई बाह्य जोखिमप्रति सजग रहँदै अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी, मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली कामदार, रेमिट्यान्स प्रवाह र ऊर्जा आपूर्तिमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो रणनीतिक पहल गरिएको हो।

विश्लेषकहरूले सरकारको यो निर्णयलाई सम्भावित आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि समयमै गरिएको रणनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।