काठमाण्डौ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवार र नागरिकलाई न्याय, पुनर्स्थापना र राहत उपलब्ध गराउन बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले १०० दिनभित्र एकीकृत पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो।
सरकारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरूको पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरिनेछ। यस अन्तर्गत रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा जीवनयापन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पहिचान गरिने र कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
यसैबीच, २०८२ भदौ २४ गते भएको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।
सरकारको यो कदमलाई जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न सामाजिक र राजनीतिक तनावलाई सम्बोधन गर्दै न्याय, उत्तरदायित्व र पुनर्स्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

