काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। कम्पनीहरूले पेस गर्ने वित्तीय विवरणमा सम्भावित हेरफेर नियन्त्रण गर्न सेबोनले पुनःजाँच (रिभ्यू) व्यवस्था अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डका अनुसार आइपीओ निष्कासन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूका लागि क्षेत्रगत आधारमा मापदण्ड तयार पारिएको छ। ती मापदण्ड सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। नयाँ व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
मापदण्डअनुसार आइपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले बुझाउने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, पछिल्लो वर्षको अडिट रिपोर्ट तथा अन्तरिम अवधिको अपरिष्कृत विवरण आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गरिनेछ।
सेबोनले विशेषगरी वित्तीय विवरणमा अस्वाभाविक संकेत देखिएमा पुनः परीक्षण गर्ने जनाएको छ। बिक्री आम्दानीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक प्राप्यमा देखिनु, कर तथा दायित्व समायोजनपछि नाफा वा नेटवर्थ मापदण्ड नपुग्नु, नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुनु, सम्बद्ध पक्षसँग उच्च कारोबार हुनु, लेखा नीति परिवर्तनमार्फत मापदण्ड पूरा गरिएको देखिनु, गैर-सञ्चालन आम्दानीबाट नाफा देखाइनु, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत हुनु तथा अघिल्ला वर्षका त्रुटि समायोजन गरिनुजस्ता अवस्थालाई बोर्डले जोखिम संकेतका रूपमा लिएको छ।
यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योग, प्रशोधन क्षेत्र, होटल तथा पर्यटन र लगानी कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तय गरिएको छ। आइपीओ बिक्री प्रबन्धक र लेखापरीक्षकलाई समेत उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको सेबोनले जनाएको छ।
वित्तीय विवरण पुनःजाँच गर्ने विशेषज्ञका लागि पनि योग्यता निर्धारण गरिएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रमाणित भई कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङ तथा फ्रड डिटेक्सनमा दक्षता हासिल गरी पाँच वर्ष अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मात्र यस्तो परीक्षण गर्न पाउनेछन्। साथै, सम्बन्धित कम्पनीसँग विगत तीन वर्षमा कुनै प्रकारको सेवा सम्बन्ध नरहेको र स्वार्थको द्वन्द्व नभएको घोषणा अनिवार्य हुनेछ।
सेबोनको यो कदमले आइपीओमार्फत पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र लगानीकर्ता संरक्षणलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

