सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति रोकियो, प्रधानमन्त्री बालेनले रिजेक्ट गरे तीनै नाम !

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा पुगेर अचानक रोकिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको एजेण्डा पहिलो नम्बरमै राखिए पनि प्रधानमन्त्री Balen Shah ले सिफारिस गरिएका तीनै नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि निर्णय स्थगित भएको हो ।

उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छनौट तथा सिफारिस समितिबाट अन्तिम रूपमा सिफारिस गरिएका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए । तर, ती नाम सार्वजनिक भएसँगै मिडिया, पूँजीबजारका सरोकारवाला र विभिन्न शक्ति समूहबीच उठेका विवादलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले “विवादमा तानिएका, विभिन्न समूहको प्रभाव बोकेका र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका पात्रलाई देशको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक नियामक निकायको नेतृत्वमा पुर्याउँदा सरकारकै विश्वसनीयतामाथि चोट पुग्न सक्छ” भन्ने धारणा राखेका थिए । उनले आवेदन दिएका सबै ४७ जनाको पुनः ‘रिस्क्रिनिङ’ गरेर विवादरहित, व्यावसायिक र सक्षम पात्र छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले “पूर्ण पारदर्शी र प्रक्रियागत ढंगले” काम गरेको दाबी गर्दै सिफारिस गरिएका नामको बचाउ गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत देखिएनन् । अन्ततः “यो विषय अहिलेका लागि थाँती राखौँ, विवादरहित ढंगले अगाडि बढाऔँ” भन्ने निष्कर्षपछि बैठक अर्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको बताइएको छ ।

“प्रधानमन्त्रीले व्यवहारतः अर्थमन्त्रीले लगेका तीनै नाम रिजेक्ट गर्नुभएको जस्तो देखियो,” बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले बिजशालासँग भने, “अब या त नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ, वा पुरानै आवेदनमध्येबाट पुनः मूल्यांकन गरेर नयाँ नाम ल्याइन्छ ।”

‘गोजीका नाम’ सिफारिस गरेको आरोप

सेबोन अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस समितिको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यले गरिरहेका छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यका रूपमा बैंकर भूवन दाहाल रहेका छन् ।

तर अन्तिम तीन नाम टुंग्याउने क्रममा समितिका प्रत्येक सदस्यले “आ-आफ्नो गोजीको उम्मेदवार” अघि सारेको आरोप तीव्र रूपमा उठेको छ ।

समितिका संयोजक डा. सञ्जय आचार्यमाथि आफ्नै नाताभित्र पर्ने विनयदेव आचार्यलाई अघि बढाएको आरोप लागेको छ । पूँजीबजार वृत्तमा विनयदेवले डा. आचार्यलाई “काका” भनेर सम्बोधन गर्ने चर्चा पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस्तै, मुकुन्दकुमार क्षेत्रीलाई शक्तिशाली व्यावसायिक समूह सानिमा ग्रुपको जोडबलमा अगाडि सारिएको आरोप पनि चर्किएको छ । समितिका विज्ञ सदस्य भूवन दाहाल स्वयं लामो समयदेखि सानिमा समूहसँग निकट रूपमा जोडिएका पात्र भएकाले उनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

अर्का सिफारिस पात्र डा. गोपाल भट्टलाई लिएर पनि विवाद कम छैन । यसअघि छनौट समितिका संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले “स्वार्थको द्वन्द्व” हुन सक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । तर त्यसपछि आयोगकै सदस्यलाई संयोजक बनाएर घुमाउरो ढंगले आफ्नै नाताभित्रका पात्रलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने वातावरण तयार गरिएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यही कारण प्रधानमन्त्री शाहले “पूँजीबजारको नियामक निकाय कुनै शक्ति समूहको कब्जामा गएको सन्देश जान नहुने” भन्दै प्रक्रिया रोकेको स्रोतको दाबी छ ।

सेबोन नेतृत्वमा किन यति ठूलो रस्साकस्सी ?

सेबोन अध्यक्ष पद पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक नियामक पदमध्ये एक मानिन थालेको छ । आईपीओ अनुमति, ब्रोकर लाइसेन्स, मर्चेन्ट बैंकिङ, इनसाइडर ट्रेडिङ अनुसन्धानदेखि बजार नियमनसम्मको अधिकार सेबोनसँग केन्द्रित छ ।

त्यसैले ठूला व्यापारिक घराना, बैंकिङ समूह, ब्रोकर लबी र राजनीतिक शक्तिहरूले आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउन अस्वाभाविक चासो देखाउने गरेका छन् । पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियामा पनि त्यही शक्ति संघर्ष सतहमा आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

पूँजीबजार वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ– “यदि नियुक्ति प्रक्रियामै यति धेरै विवाद, स्वार्थ र शक्ति संघर्ष देखिन्छ भने त्यस्तो नेतृत्वले बजारलाई निष्पक्ष रूपमा नियमन गर्न सक्छ ?”

सरकारभित्रै अब नयाँ ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मत बलियो बन्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले “स्वच्छ छवि, नियामकीय क्षमता र समूहगत प्रभावबाट मुक्त” व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ ।