(2).gif)
.jpg)
.png)
सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुन सकेन।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा मुद्दा परे पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको हो। उक्त मुद्दा पेशी सूचीको २२औँ नम्बरमा राखिएको थियो।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्न सरकारलाई यसअघि नै झिकाइसकेको छ।
यसअघि चैत २४ गते भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने कानुनी प्रश्नमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले मिडियामाथि लगाइएको विज्ञापन प्रतिबन्धविरुद्ध चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले लुइँटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएको हो।
यसअघि चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
