काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुशासन तथा भ्रष्टाचार निदानसम्बन्धी टोलीले नेपालमा आफ्नो मुख्य अध्ययन तथा परामर्श मिशन सम्पन्न गरेको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएको आईएमएफ टोलीले २० अप्रिलदेखि ६ मे २०२६ सम्म काठमाण्डौ र वीरगञ्जमा विभिन्न सरकारी निकाय, नियामक संस्था तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
आईएमएफका अनुसार उक्त अध्ययन नेपालमा सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारका जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यो पहल हाल कार्यान्वयनमा रहेको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
आईएमएफ टोलीको नेतृत्व जोनाथन पाम्पोलिनाले गरेका थिए। टोलीमा वित्तीय मामिला, मौद्रिक तथा पुँजी बजार, र कानुनी विभागका विज्ञहरू सहभागी रहेका थिए।
टोलीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, राज्य–स्वामित्वका संस्थान, राजस्व प्रशासन, कर तथा भन्सार प्रणाली, वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा कानुनी शासनसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निगरानी निकायहरूसँगको छलफलमा भ्रष्टाचार रोकथाम, अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको प्रभावकारितामाथि समीक्षा गरिएको थियो।
आईएमएफले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, व्यवसायिक संघसंस्था, शिक्षाविद्, थिंक ट्यांक तथा विकास साझेदारहरूसँग पनि परामर्श गरेको जनाएको छ।
ती छलफलबाट सुशासनका चुनौती, सुधारका प्राथमिकता तथा सार्वजनिक संस्थाप्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विश्वास अभिवृद्धिका उपायबारे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको आईएमएफको भनाइ छ।
आईएमएफले आगामी महिनाहरूमा अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत सुधारका लागि चरणबद्ध र प्राथमिकतामा आधारित सुझाव समावेश गरिनेछन्। अन्तिम प्रतिवेदन भने नेपाल सरकारको सहमतिपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

