रवि लामिछाने–जीबी राई मुद्दा : अभियोग फिर्ता प्रक्रियामा उच्च अदालत पोखराको ‘ग्रिन सिग्नल’

काठमाण्डौं । कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा अभियोग फिर्ता गर्ने सरकारी पक्षको निवेदन अघि बढाउन उच्च अदालत पोखराले बाटो खोलिदिएको छ।

यो मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, व्यवसायी जीबी राई लगायत प्रतिवादीसँग सम्बन्धित रहेको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका आधारमा केही अभियोग—विशेषगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण—फिर्ता लिने भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको थियो।

तर, सो प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा कानुनी विवाद उत्पन्न भएपछि मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुगेको हो।

यसअघि पुस अन्तिम साता तात्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै केही अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिएकी थिइन्।  

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग फिर्तासम्बन्धी निवेदन पेस गरेको थियो।

तर, गत फागुन २ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेको भन्दै तत्काल निर्णय नगरी, सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि मात्र अघि बढ्ने आदेश दिएका थिए।

जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदक पक्षले उच्च अदालत पोखरामा चुनौती दिएका थिए।  

उनीहरूले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसंगत नभएको दाबी गर्दै तत्काल सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।

सोही मुद्दामा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ को संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई “बेरित” ठहर गर्दै बदर गरेको छ।

उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन भएपनि त्यससम्बन्धी कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको उल्लेख गरेको छ।  

साथै, मुद्दा लामो समयसम्म रोकिँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै नियमित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

 

अदालतले जिल्ला अदालतलाई सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमाथि कानूनअनुसार सुनुवाइ गरी सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निर्णय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

यस आदेशसँगै कास्की जिल्ला अदालतमा रोकिएको अभियोग फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अब पुनः अघि बढ्ने भएको छ।  

मुद्दाको अन्तिम परिणाम भने जिल्ला अदालतको नयाँ सुनुवाइ र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।

यो मुद्दा केवल एक कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई न्यायिक प्रणाली, कार्यकारी निर्णय र अभियोजन अधिकारबीचको संवेदनशील सन्तुलनसँग जोडिएको देखिन्छ।

एकातर्फ, सरकारी पक्षले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अभियोग फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ।  

अर्कोतर्फ, अदालतले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटलाई आधार मानेर प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गर्दा कानुनी व्याख्यामा मतभेद देखिएको छ।

उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले “प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन” भन्ने न्यायिक दृष्टिकोणलाई बल दिएको छ।  

यसले मुद्दा लामो समय अनिर्णीत राख्दा न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्ने तर्कलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

तर, यस घटनाले अभियोग फिर्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यकारी निर्णय र न्यायिक प्रक्रियाबीच स्पष्ट सीमा र समन्वय कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

समग्रमा, यो निर्णयले मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने बाटो खोले पनि अन्तिम निष्कर्ष भने अझै जिल्ला अदालत र सम्भावित उच्चरसर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूमा निर्भर रहनेछ।