सर्वोच्च अदालतमा रोकिएका सबै रिट अविलम्ब दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको निर्देशन

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानून अनुसार दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदनहरू बिना ढिलाइ दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई स्पष्ट र तत्काल कार्यान्वयन हुने आदेश दिएकी छन् ।

अदालत प्रशासनले केही रिट निवेदनहरूलाई दर्ता नगरी “दरपीठ” (प्रक्रियागत अस्वीकार) गरेको र त्यसविरुद्ध पुनः निवेदन लिएर जाँदा पनि दर्ता अस्वीकार गरिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएपछि विवाद चुलिएको थियो । 

सोही परिस्थितिमा कानून व्यवसायीहरूको गुनासोपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै रिट दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनको आदेशअनुसार सबै सम्बन्धित रिट निवेदनहरू तथा दरपीठविरुद्ध दायर गरिएका निवेदनहरू आज दिउँसो १ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।  

साथै, दर्ता भएका ती सबै मुद्दाहरूलाई भोलि -जेठ ५ गते मंगलबार)  का लागि तारेख तोकी पेशी सूचीमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यो घटनाको पृष्ठभूमिमा संवैधानिक परिषदले चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध कानूनी चुनौती दिन खोजिएको थियो । 

तर, ती रिटहरू दर्ता नै नभएपछि न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

कानून व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार दरपीठ गरिएको रिटमाथि पुनः दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपछि उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष पुगेर समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा कानुन बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदनहरू रोक्नु न्यायप्राप्तिको संवैधानिक अधिकारमा अवरोध हुने मात्र नभई अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले मुख्य रजिष्ट्रारसँग बुझ्दा सम्बन्धित निर्देशनका कारण दर्ता प्रक्रिया रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेकी छन् ।

मल्लले आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार अदालतको कार्य सञ्चालन र न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्देशन आवश्यक भएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

यस आदेशपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको रिट दर्ता विवाद तत्कालका लागि समाधानतर्फ गएको देखिए पनि घटनाले न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र दर्ता प्रणालीबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।