आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति बन्न २१८ जनाको प्रतिस्पर्धा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी ५० आवेदन

काठमाण्डौं । देशका आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाले आवेदन दिएसँगै उच्च शिक्षाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अहिले राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार उम्मेदवारहरूको विस्तृत नामावली सार्वजनिक गर्दै नयाँ उपकुलपति छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु भएको जनाएको हो ।

सरकारले गत वैशाख २५ गते १० दिनको समयसीमा तोकेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।  

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरूलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सरकारले यसपटक विगतको जस्तो राजनीतिक भागबन्डा, पहुँच र शक्ति केन्द्रित नियुक्ति प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धा, योग्यता र कार्ययोजनाका आधारमा उपकुलपति चयन गरिने दाबी गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय का लागि परेको छ ।  

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न ५० जनाले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक अव्यवस्था, परीक्षा प्रणालीमा ढिलाइ, प्रशासनिक कमजोरी तथा अनुसन्धानमा कमजोर उपस्थिति जस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिन इच्छुकहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको हो ।

त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय का लागि समान ३८–३८ जनाले आवेदन दिएका छन् ।  

यी दुवै विश्वविद्यालय निजी तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारसँग जोडिएका विश्वविद्यालय भएकाले यहाँ नेतृत्व चयनलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय को उपकुलपति बन्न २७ जनाले आवेदन दिएका छन् भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय का लागि २० जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मा १९ जनाको आवेदन परेको छ ।

कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय का लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् भने बौद्ध दर्शन, संस्कृति तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय को नेतृत्व लिन ११ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

समितिअन्तर्गत विषयगत विज्ञहरूको उपसमिति बनाएर उम्मेदवारहरूको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, अनुसन्धान अनुभव, प्रशासनिक दक्षता र भावी योजनाको मूल्यांकन गरिनेछ ।

यसपटक सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै उपकुलपति छनोटमा १०० पूर्णाङ्कको विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेको छ ।  

जसअनुसार उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, विद्यावारिधि अनुसन्धान, प्रकाशित पुस्तक तथा जर्नल लेख, विश्वविद्यालय प्रशासनको अनुभव, नीति निर्माणमा भूमिका, प्रस्तुतीकरण क्षमता र अन्तर्वार्तालाई आधार बनाएर अंक प्रदान गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन विशेष सावधानी अपनाइएको छ ।  

यदि कुनै उम्मेदवारलाई अस्वाभाविक रूपमा अत्यधिक धेरै वा अत्यन्त कम अंक दिइएमा त्यसको स्पष्ट कारण लिखित रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले मूल्यांकनकर्तामाथि पनि जवाफदेहिताको दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालय सुधारका लागि विस्तृत ‘भिजन पेपर’ र ‘एक्सन प्लान’ पेश गर्नुपर्नेछ ।  

पाँच हजार शब्दसम्मको उक्त दस्तावेजमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार, डिजिटल शिक्षा प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, पूर्वाधार विकास, शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध सुधार तथा विश्व विश्वविद्यालय र्याङ्किङमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने रणनीति समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञ उपसमितिले प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि उच्च अंक ल्याउने १० जना उम्मेदवारको ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गर्नेछ ।  

त्यसपछि ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिनेछ ।  

सर्वसाधारण, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम मूल्यांकन गरिने र त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामार्फत योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिने प्रक्रिया तय गरिएको छ ।

यसपटक उपकुलपति बन्नका लागि कडा योग्यता मापदण्ड तोकिएको छ ।  

उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ४० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ भने विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि अनिवार्य गरिएको छ ।

साथै कम्तीमा १० वर्षको प्राज्ञिक, अनुसन्धान वा विश्वविद्यालय प्रशासनसम्बन्धी अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त उम्मेदवार राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा अनुसन्धान वा लेखनमा बौद्धिक चोरी (प्लेजरिजम) नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ ।  

कार्यविधिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै प्रकारको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

मन्त्रालयले विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, नेतृत्वदृष्टि र कार्यसम्पादन योजनाका आधारमा उपकुलपति चयन गरिने दाबी गरेको छ ।  

उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान, विश्वविद्यालय सुधार र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै यसपटकको छनोट प्रक्रियालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, कुनै उम्मेदवारले झुटा विवरण, नक्कली प्रमाणपत्र वा गलत सूचना पेश गरेको पाइएमा जुनसुकै चरणमा उम्मेदवारी स्वतः रद्द गर्न सकिने कडा व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।