(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासको गति बढाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
आर्थिक सुस्तता, घट्दो राजस्व र कमजोर पुँजीगत खर्चको दबाबबीच सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतालाई विकासको मुख्य आधार बनाउने रणनीति लिएको हो ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ मार्फत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, युवालाई प्रदेशभित्रै अवसर सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले कृषिलाई प्रदेश अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यवसायिक प्रणालीतर्फ लैजाने तथा किसानको आम्दानी बढाउने नीति लिइएको छ ।
कृषि उपजको बजारीकरण सुधार, भण्डारण र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला सरकारले स्वरोजगार, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
सीप विकास कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्योग विस्तार र स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधारलाई आर्थिक रूपान्तरणको अर्को आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सडक, पुल, खानेपानी तथा ऊर्जा आयोजनालाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ ।
विशेषगरी हरित ऊर्जा, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरेर प्रदेशलाई ऊर्जा उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सम्भावित इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनाउने रणनीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई सुशासनसँग जोडेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटो र पारदर्शी बनाउने दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ‘ट्यालेन्ट हब’ का रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने भएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल सुदृढीकरण, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच बढाउने योजना ल्याइएको छ ।
महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
तर, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमै कोशी प्रदेश सरकार न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व संकलन र सुस्त आयोजना कार्यान्वयनको आलोचनामा परेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा अहिले सबैको नजर केन्द्रित भएको छ ।
.png)
