लुम्बिनीको ठूलो प्रशासनिक सुधार : १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा सीमित, खर्च कटौती र सुशासनमा जोड्ने नयाँ नीति

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रशासनिक संरचना घटाउँदै सुशासन, कृषि उत्पादन, डिजिटल सेवा र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई आगामी साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले यसलाई खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्ततासँग जोडेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यसहित “एक पालिका–एक अग्र्यानिक बाली” कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।  

कपिलवस्तुमा बागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्यूठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुमपूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम र कृषिमा जोड्न ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटनतर्फ लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्रायङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ भने पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प र धार्मिक पर्यटन मार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित ‘अधुरा स् गर पूरा’ नीति लागू गरिने भएको छ । 

खानेपानी, सडक, झोलुङ्गे पुल, पोखरी निर्माण तथा नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम भेगका गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा जलन, क्यान्सर र डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।  

साथै सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन टोकन प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दू सेवा प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।