बागमती सरकारको नीति आज सार्वजनिक हुँदै, बजेटअघि सरकारमाथि परिणाम देखाउने दबाब

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछ ।  

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा ले साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय भएको हो ।

प्रदेश सरकार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिरहेका बेला आर्थिक, प्रशासनिक र विकास व्यवस्थापनका चुनौतीहरू भने थप गम्भीर बनेका छन् ।  

घट्दो राजस्व संकलन, संघीय सरकारको अनुदानमा बढ्दो निर्भरता, प्रशासनिक खर्चको चाप र सुस्त विकास खर्चका कारण प्रदेश सरकारमाथि प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउने दबाब बढिरहेको छ ।

विशेषगरी चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, धेरै आयोजना कागजमै सीमित भएको तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक असन्तुष्टि बढेको पृष्ठभूमिमा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिने तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समेट्ने संकेत दिएको छ ।  

यद्यपि विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै महत्वाकांक्षी घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको भन्दै यसपटक कार्यान्वयन क्षमतामाथि बढी प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसैबीच, प्रदेशसभामा आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफल पनि आजैदेखि शुरु हुँदैछ ।  

सरकारले आगामी बजेटको आधारभूत ढाँचा, खर्च प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिबारे प्रदेशसभामा प्रारम्भिक धारणा राख्न लागेको हो ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ ले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए ।

 

उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व क्षमता विस्तार गर्ने, उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा विकास खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

प्रस्तावमा संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउँदै प्रदेशको आफ्नै स्रोत परिचालन बढाउने संकेत पनि गरिएको छ ।  

यद्यपि आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार बागमती प्रदेशले अझै पनि कर प्रणाली विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सुधार गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सांसदहरूले उक्त प्रस्तावमाथि धारणा राख्नेछन् ।  

छलफलका क्रममा प्रदेशको कमजोर वित्तीय अवस्था, चालु खर्चको उच्च अनुपात, विकास बजेट खर्चको सुस्त गति, बेरुजु समस्या, अधुरा आयोजना तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावजस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी प्रदेश सरकारको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक संरचना धान्नमै खर्च हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय यसपटकको बहसको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने रणनीति लिएको संकेत देखिए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अब प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती ‘लोकप्रिय घोषणा’ होइन, कार्यान्वयनमा नतिजा दिन सक्ने विश्वसनीय योजना ल्याउनु हुनेछ ।  

अन्यथा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने महत्वाकांक्षी घोषणा र कमजोर कार्यान्वयनको चक्र फेरि दोहोरिने जोखिम रहने विश्लेषण गरिएको छ ।