लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रममाथि आजदेखि बहस, सरकारमाथि कार्यान्वयनको दबाब

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सातौँ बैठक आज बस्दैछ ।

बैठकसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको औपचारिक छलफल शुरु हुने भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आजको बैठक प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, विकास प्राथमिकता, आर्थिक रणनीति र सेवा प्रवाहका योजनामाथि केन्द्रित रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले यस्तो समयमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो, जतिबेला प्रदेशमाथि आर्थिक गतिविधि बढाउने, विकास खर्च प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधार्ने दबाब तीव्र बन्दै गएको छ ।  

घट्दो राजस्व, संघीय अनुदानमा निर्भरता, बढ्दो चालू खर्च तथा सुस्त विकास आयोजनाका कारण प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आउने नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा शून्य समयमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यसपछि सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सभामा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मौलिक परम्परा, संस्कृति र सामाजिक अभ्यासलाई कानूनी संरक्षण दिने उद्देश्यसहित उक्त विधेयक अघि बढाएको बताइएको छ ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको एक प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले प्रदेशसभामा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ ।  

विशेषगरी प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि विगतका नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका धेरै योजना कार्यान्वयनमै कमजोर देखिएको भन्दै यसपटक सरकारमाथि ‘घोषणाभन्दा परिणाम’ देखाउनुपर्ने दबाब रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले समर्थन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।  

त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नेछन् ।  

प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे धारणा राख्नेछन् ।

छलफलका क्रममा प्रदेशको आर्थिक अवस्था, विकास बजेट खर्चको सुस्त गति, बेरुजु समस्या, अधुरा आयोजना, कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयजस्ता विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका लागि आगामी वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक गतिविधि बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नु हुनेछ ।  

त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना कार्यान्वयनयोग्य, स्रोतसुनिश्चित र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।