२०४६ पछिका बजेट : उदारीकरणदेखि संघीयता, पुनर्निर्माण र सामाजिक सुरक्षासम्म नेपालको आर्थिक यात्राको चित्र

काठमाण्डौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै मुलुकको राजनीतिक संरचना मात्र होइन, आर्थिक नीति, सार्वजनिक खर्च प्रणाली र बजेटको स्वरूपमा पनि गहिरो परिवर्तन देखिन थाल्यो।  

त्यसयता बनेका सरकार, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संघीयता, महामारी तथा आर्थिक चुनौतीले नेपालको बजेट प्रणालीलाई फरक–फरक चरणमा डोर्‍याएको देखिन्छ।

गत तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा प्रस्तुत भएका बजेटहरूले कहिले आर्थिक उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिए, कहिले सुरक्षा खर्चलाई, कहिले सामाजिक सुरक्षालाई त कहिले पुनर्निर्माण, संघीयता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखे।

२०४७–२०५१ ्: खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणको शुरुवाती चरण

२०४६ सालपछि बनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक नीतिमा पनि नयाँ मोड ल्यायो। २०४७ देखि २०५१ सालसम्मका बजेटहरू मुख्यतः आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्र केन्द्रित रहे।

यस अवधिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो। उद्योग स्थापना, व्यापार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण क्रमशः खुकुलो पारियो।  

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विस्तार गर्ने, आयात–निर्यात प्रणाली सहज बनाउने र कर प्रशासन सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटका प्रमुख अंश बने।

अर्थतन्त्रलाई राज्य नियन्त्रणबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास यही चरणबाट शुरु भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।  

यही अवधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुन थालेको देखिन्छ।

२०५१–२०५८ : विकास र निजीकरणका एजेन्डाबीच राजनीतिक अस्थिरता

२०५१ सालपछि नेपालको राजनीति लगातार अस्थिर बन्दै गयो। सरकार फेरबदल, गठबन्धन राजनीति र नीति निरन्तरताको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्न थाल्यो।

यद्यपि, बजेटहरूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन छाडेनन्।  

सडक विस्तार, जलस्रोत, सिंचाइ, पर्यटन, कृषि तथा ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याइए।  

सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा निजीकरणको नीति पनि यही अवधिमा अगाडि बढाइयो।

राजस्व प्रणाली सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने प्रयास तथा प्रशासनिक सुधारका एजेन्डा बजेटमा समेटिए। तर, सरकारको छोटो आयु र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण धेरै कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्।

२०५२–२०६३ : द्वन्द्वकालीन बजेट र बढ्दो सुरक्षा खर्च

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालको बजेट संरचनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्‍यो।  

राज्यको प्राथमिकता विकासबाट क्रमशः सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ मोडिन थाल्यो।

यस अवधिमा सुरक्षा निकायका लागि बजेट विनियोजन बढ्दै गयो भने ग्रामीण विकास आयोजना, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम प्रभावित बने।  

द्वन्द्वका कारण कतिपय जिल्लामा विकास बजेट खर्च गर्नै कठिन अवस्था सिर्जना भएको थियो।

धेरै विकास परियोजना ढिलाइ, अवरोध वा स्थगनको अवस्थामा पुगे। सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपरेको विश्लेषण गरिन्छ।

२०६३ पछि : शान्ति प्रक्रिया, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार

शान्ति सम्झौता, राजतन्त्र अन्त्य र राजनीतिक संक्रमणपछि बजेटको स्वरूप फेरि परिवर्तन भयो।

२०६३ पछिका बजेटहरूले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थाले।

वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला सहायता, दलित तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू विस्तार भए।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास बढ्यो।

यसैगरी, स्थानीय शासन सुदृढीकरण, राज्य पुनर्संरचना, संविधान निर्माण प्रक्रिया र संघीय ढाँचाको तयारीसम्बन्धी विषयले पनि बजेटमा स्थान पाउन थाले।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ग्रामीण पूर्वाधार र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम विस्तार गरिए।

२०७२ : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमुखी बजेट

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपालको बजेट प्राथमिकतामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। सरकारको ध्यान तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित भयो।

भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास निर्माण अनुदान, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्स्थापना, सडक तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरियो।

यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार बजेटका महत्वपूर्ण पक्ष बने।

संघीयता कार्यान्वयनपछिका बजेट : नयाँ संरचना, नयाँ चुनौती

२०७२ को संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि बजेट प्रणालीमा पनि ऐतिहासिक परिवर्तन आयो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व साझेदारी तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन लागू गरियो।  

बजेट अब केन्द्रीय सरकारको मात्र दस्तावेज नभई बहुस्तरीय शासन व्यवस्थाको आधार बन्न पुग्यो।

२०७४ सालपछि बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गयो। सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रम घोषणा भए।

तर, बजेटको आकार बढ्दै जाँदा पूँजीगत खर्च कम हुने, अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुने ‘असारे विकास’, कमजोर कार्यान्वयन, राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने तथा वैदेशिक ऋण निर्भरता बढ्ने समस्या निरन्तर दोहोरिन थाले।

कोभिड–१९ महामारी : स्वास्थ्यकेन्द्रित बजेटको चरण

कोरोना महामारीले नेपालका बजेट प्राथमिकतालाई फेरि बदलिदियो। स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, अस्पताल पूर्वाधार, अक्सिजन प्लान्ट, खोप खरिद, राहत कार्यक्रम तथा रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित भयो।

व्यवसाय पुनरुत्थान, साना उद्यम सहयोग, श्रम बजार व्यवस्थापन तथा आर्थिक गतिविधि पुनःचलायमान बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए।  

तर, महामारीका कारण राजस्व संकलनमा दबाब बढ्दा सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।

पछिल्ला वर्ष् : आर्थिक सुस्तता, उत्पादन र लगानीमुखी बहस

हालका बजेटहरू आर्थिक मन्दी, घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र निजी क्षेत्रको संकुचनजस्ता चुनौतीबीच निर्माण भइरहेका छन्।

सरकारहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन पुनरुत्थान, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आएका छन्।  

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका एजेन्डा पनि बजेटको केन्द्रमा देखिन्छन्।

यद्यपि, विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, परियोजना व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, परिणाममुखी खर्च र नीति निरन्तरतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार २०४६ सालपछिका बजेटहरूले नेपालको आर्थिक यात्रालाई उदारीकरणदेखि संघीयता, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्निर्माण र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म पुर्‍याएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाम सुनिश्चितता अझै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीकै रूपमा कायम रहेको छ।