काठमाण्डौं । २०४६ सालपछि नेपालको बजेट इतिहासमा केही अर्थमन्त्रीका बजेटहरू विशेष रूपमा चर्चित, प्रभावशाली र परिणाममुखी मानिन्छन्।
विशेषगरी महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, डा.बाबुराम भट्टराई र डा. रामशरण महत ले ल्याएका बजेटहरूले नेपालको आर्थिक नीति, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र राजस्व सुधारमा फरक–फरक प्रभाव पारेका थिए।
महेश आचार्यको बजेट : आर्थिक उदारीकरण र संरचनात्मक सुधारमुखी
महेश आचार्यका बजेटहरूलाई नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको संस्थागत शुरुवात गर्ने बजेटका रूपमा हेरिन्छ।
२०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि बनेको सरकारले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र बजारमुखी नीतिलाई प्राथमिकता दियो।
त्यसबेला महेश आचार्यले ल्याएका बजेटहरूले सरकारी नियन्त्रण घटाउँदै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारे।
उनका बजेटका प्रमुख विशेषता यस्ता थिए
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा नियमन खुकुलो बनाउने
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने
कर प्रणाली सरलीकरण गर्ने
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार
उनको बजेटले नेपाललाई बन्द अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उदारीकृत अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने आधार तयार गर्यो।
तर, आलोचकहरूले भने यसले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन्।
भरतमोहन अधिकारीको बजेटः सामाजिक सुरक्षामुखी र जनमुखी बजेट
भरतमोहन अधिकारीको बजेटलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा जनप्रिय र सामाजिक सुरक्षामुखी बजेटमध्ये एक मानिन्छ।
उनले विशेषगरी वृद्धभत्ता कार्यक्रम सुरु गरेर बजेटलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिदिए।
उनका बजेटका प्रमुख उपलब्धि
वृद्धभत्ता कार्यक्रमको सुरुवात
ज्येष्ठ नागरिक, कमजोर वर्ग र सामाजिक संरक्षणलाई प्राथमिकता
ग्रामीण विकास र जनमुखी कार्यक्रम
स्थानीय तहसम्म विकास पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास
वृद्धभत्ता कार्यक्रम नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधारस्तम्भ बन्यो।
अहिले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, दलित बालबालिका भत्ताजस्ता कार्यक्रम विस्तार भएका छन्, जसको प्रारम्भिक अवधारणा भरतमोहन अधिकारीकै बजेटसँग जोडिन्छ।
उनको बजेटलाई धेरैले “मानिस केन्द्रित बजेट” भन्ने गरेका छन्।
यद्यपि, आलोचकहरूले दीर्घकालीन वित्तीय भार र स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीबारे प्रश्न उठाउने गरेका थिए।
डा. बाबुराम भट्टराईको बजेट : कर सुधार, राजस्व विस्तार र विकास–उन्मुख दृष्टिकोण
डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएका बजेटहरूलाई राजस्व वृद्धिमुखी, संरचनागत सुधारमुखी र पूर्वाधार–केन्द्रित बजेटका रूपमा लिइन्छ।
विशेषगरी २०६५र६६ को बजेट निकै चर्चित रह्यो।
उनका बजेटका मुख्य पक्ष
कर प्रशासनमा सुधार
राजस्व दायरा विस्तार
ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा
उत्पादन, ऊर्जा र विकास परियोजनामा जोड
अर्थतन्त्रमा राज्यको सक्रिय भूमिका
उनको कार्यकालमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको थियो।
कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र राजस्व आधार बढाउने काममा उनको बजेटलाई धेरै विश्लेषकले प्रभावकारी मानेका छन्।
साथै, ऊर्जा, सडक, कृषि र औद्योगिक विकासलाई जोड दिइएको थियो।
यद्यपि, विपक्षीहरूले उनका केही बजेटलाई अत्यधिक महत्वाकांक्षी र राजनीतिक दृष्टिले प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए।
डा. रामशरण महतको बजेट्: वित्तीय अनुशासन, बजार सुधार र पूर्वाधार प्राथमिकता
डा. रामशरण महत लामो समय अर्थमन्त्री रहेकाले उनका बजेटहरूले नेपालको आर्थिक नीतिमा गहिरो प्रभाव छोडेका छन्।
उनका बजेटहरूलाई सामान्यतया म्याक्रो–आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बजार सुधारमुखी बजेट मानिन्छ।
उनका प्रमुख बजेट प्राथमिकता
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने
राजस्व प्रणाली आधुनिकीकरण
वैदेशिक सहयोग परिचालन
पूर्वाधार लगानी विस्तार
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
उनको कार्यकालमा ऊर्जा, सडक, पर्यटन, जलस्रोत तथा लगानी वातावरण सुधारमा जोड दिइएको थियो।
विशेषगरी विकास साझेदारसँग सहकार्य, वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने पक्षमा उनका बजेट प्रभावशाली मानिन्छन्।
आलोचकहरूले भने कतिपय बजेटमा निजीकरण र उदारीकरणतर्फ अत्यधिक झुकाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
कसको बजेट कस्तो परिणाममुखी ?
अर्थमन्त्री बजेटको मुख्य चरित्र उल्लेखनीय परिणाम
महेश आचार्य उदारीकरणमुखी खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र विस्तार
भरतमोहन अधिकारी सामाजिक सुरक्षामुखी वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार
बाबुराम भट्टराई राजस्व तथा विकासमुखी कर सुधार, राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार बहस
रामशरण महत वित्तीय स्थायित्वमुखी आर्थिक अनुशासन, लगानी वातावरण, सुधार
समग्रमा हेर्दा, भरतमोहन अधिकारीको बजेट सामाजिक प्रभावका दृष्टिले, महेश आचार्यको बजेट नीतिगत परिवर्तनका दृष्टिले, बाबुराम भट्टराईको बजेट राजस्व र प्रशासनिक सुधारका दृष्टिले तथा डा. रामशरण महतको बजेट आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनागत स्थायित्वका दृष्टिले परिणाममुखी मानिने गरेको छ।
नेपालको बजेट इतिहासमा यी चार अर्थमन्त्रीका बजेटहरूले फरक–फरक चरणमा मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

