२१ खर्बको बजेट, तर ढुकुटीमा स्रोत अपुग: स्वर्णिमको महत्वाकांक्षी योजना ऋणकै भरमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर बजेटको आकार जति ठूलो छ, त्यसलाई धान्न आवश्यक स्रोतको अभाव पनि उति नै गम्भीर देखिएको छ। सरकारको आफ्नै अनुमानअनुसार कुल बजेटको झण्डै एक तिहाइ रकम ऋणबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बजेट भाषणअनुसार सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यी दुई स्रोत जोड्दा पनि कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै अपुग रहनेछ।

सरकारी हिसाबअनुसार करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत अभाव हुनेछ। यही खाडल पुर्न सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको सहारा लिनुपर्ने भएको छ।

बजेटको एक तिहाइ ऋणबाट

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरिने बताएका छन्। यस्तै ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सरकारको छ।

यसरी हेर्दा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो रकम कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हाराहारी हो।

अर्थात् सरकारले खर्च गर्न खोजेको प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये झण्डै ३१ रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

ऋण लिन्छ, तर साँवा पनि तिर्छ

सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको भए पनि त्यसको एक हिस्सा पुराना ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च हुनेछ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसैले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि खुद रूपमा अर्थतन्त्रमा थपिने ऋण १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र रहनेछ।

यसले सरकारले नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने चक्र अझ गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।

चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

बजेटको अर्को चुनौती राजस्व संकलनसँग जोडिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी मानिएको छ।

यदि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेन भने सरकार थप ऋण लिन बाध्य हुन सक्छ वा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

ऋणबाट विकास कि ऋणको बोझ ?

सरकारले भने ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र त्यसले राजस्व बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

तर अर्थविद्हरूको प्रश्न फरक छ-सरकारले उठाउने यो ठूलो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन्छ कि चालु खर्चमै सकिन्छ ?

यदि ऋणबाट निर्माण हुने आयोजना, पूर्वाधार र लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिन सके भने अहिलेको ऋण व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ। तर खर्चको गुणस्तर कमजोर रह्यो भने सार्वजनिक ऋणको भार थप बढ्ने जोखिम रहनेछ।

समग्रमा हेर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले महत्वाकांक्षी र विस्तारमुखी बजेट त ल्याएका छन्, तर त्यसको सफलताको चाबी अब राजस्व संकलन, खर्च कार्यान्वयन र ऋण व्यवस्थापनको क्षमतामाथि निर्भर रहने देखिएको छ।