सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ९ हजार ६ सयभन्दा बढीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसमेत गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ९ हजार ६ सय नाघेको छ।  

शुरुमा जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन समयसीमा तोकिएपनि विभिन्न व्यक्तिबाट समय अपुग भएको गुनासो आएपछि आयोगले थप एक महिनाको अवधि दिएको थियो। 

म्याद थपिएसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ।

यसबीच अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा ५ सयभन्दा बढी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।  

उजुरीहरूमा पूर्वप्रशासक, उच्च पदस्थ कर्मचारी, पूर्वमन्त्री, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका केही पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत अन्ततः आयोगमा आफ्नो विवरण बुझाएका छन्। 

आयोगका अनुसार हालसम्म ४ सयभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण दर्ता गराइसकेका छन्।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका वा अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ।  

छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सचिव, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्तिबाट जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्।

सम्पत्ति विवरण संकलनका लागि आयोगले १२ पृष्ठको विस्तृत फारम तयार गरेको छ।  

उक्त फारममा घर/जग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, सुनचाँदी, बहुमूल्य सामग्री, सवारीसाधन, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा आय–आर्जनका स्रोतहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूको छुट्टै सूची तयार गरी विशेष अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।  

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार विवरण नबुझाउनेहरूलाई थप निगरानीमा राख्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।