सुदूरपश्चिम सरकारको साढे १२ अर्ब बजेट फ्रिज, ६२% मात्रै खर्च

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटको करिब ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने बाँकी ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति कमजोर देखिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको करिब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो वित्तीय प्रगति गरेको छ। ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको मन्त्रालयले ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै करिब ७१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ५८ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड रुपैयाँमध्ये १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण ठूलो मात्रामा रकम खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।